प्रशासक पदावर योग्य व्यक्ती आणि लोकशाही जिंकली
स्थैर्य, मुंबई, दि. ०२ : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा कायदेशीर कचाटय़ात अडकलेला प्रश्न अखेर सुटला.राज्य शासनाने असलेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करून जिह्यातील अशा ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक पदावर नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून मुख्य कार्यकारी अधिकायांना दिले. आता कायद्यात दुरुस्ती करून अनेकांचे मनसुबे उध्वस्त करण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. प्रशासक पदी योग्य व्यक्ती कामकाज पाहणार असल्याने अखेर लोकशाही जिंकली.
कोरोना महामारीत सुद्धा मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीबाबत राजकीय पटलावर कायदेशीर बाबी, त्रुटींचा फायदा उठविण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक सक्रिय होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 याचे अनेकांनी चांगला अभ्यास करून फायदा उठविण्यासाठी खंडपीठ आणि न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाने आता प्रशासक नियुक्तीस पोषक अशी कायद्यात सुधारणा करून सर्वांचे मनसुबे उध्वस्त केले.राज्यातील 19 जिह्यातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे.तर तब्बल 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधी दरम्यान समाप्त होणार आहे.
जगाला वेठीस धरणाया कोरोनाने देशातील निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या ही निवडणूकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या आदेशाला विरोध केला गेला.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट – कलम (1) मध्ये,खंड (क) मध्ये सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.10, दि. 25 जून 2020 अन्वये , नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे .
आता,राज्य शासनाने असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 182 मधील पोट – कलम (1) मध्ये आणि त्यापैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकारानुसार
राज्य शासन , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट-कलम (1) मध्ये,खंड (क) मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी प्राधिकृत करणार आहेत. आणि
तसेच,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी संबंधित जिह्यांचे पालक मंत्री यांच्याशी सल्लासमलत करण्याचे निर्देश देत आहे .महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी आदेश जारी केला आहे.अनेकांनी प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रतिष्ठाचा केला होता. तर काही जणांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी सोशल मीडियावर चमकोगिरी करून विरोध केला होता. शासनाने कायद्यात सुधारणा करून सर्वांना शांत करून याबाबत अखेर यशस्वी तोडगा काढला.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा कायदेशीर कचाटय़ात अडकलेला प्रश्न अखेर सुटला.राज्य शासनाने असलेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करून जिह्यातील अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून मुख्य कार्यकारी अधिकायांना दिले. आता कायद्यात दुरुस्ती करून अनेकांचे मनसुबे उध्वस्त करण्यात शासन यशस्वी झाले आहे.कोरोना महामारीत सुद्धा मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीबाबत राजकीय पटलावर कायदेशीर बाबी, त्रुटींचा फायदा उठविण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक सक्रिय होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 याचे अनेकांनी चांगला अभ्यास करून फायदा उठविण्यासाठी खंडपीठ आणि न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाने आता प्रशासक नियुक्तीस पोषक अशी कायद्यात सुधारणा करून सर्वांचे मनसुबे उध्वस्त केले.
राज्यातील 19 जिह्यातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे.तर तब्बल 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधी दरम्यान समाप्त होणार आहे.
जगाला वेठीस धरणाया कोरोनाने देशातील निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या ही निवडणूकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या आदेशाला विरोध केला गेला.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट – कलम (1) मध्ये,खंड (क) मध्ये सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.10, दि. 25 जून 2020 अन्वये , नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे .आता,राज्य शासनाने असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 182 मधील पोट – कलम (1) मध्ये आणि त्यापैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकारानुसार
राज्य शासन , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट-कलम (1) मध्ये,खंड (क) मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी प्राधिकृत करणार आहेत.आणि
तसेच,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी संबंधित जिह्यांचे पालक मंत्री यांच्याशी सल्लासमलत करण्याचे निर्देश देत आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी आदेश जारी केला आहे.
अनेकांनी प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रतिष्ठाचा केला होता. तर काही जणांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी सोशल मीडियावर चमकोगिरी करून विरोध केला होता. शासनाने कायद्यात सुधारणा करून सर्वांना शांत करून याबाबत अखेर यशस्वी तोडगा काढला.
अखेर लोकशाही जिंकली “स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या’लोकशाही’मध्ये नोकरशाही ही दुय्यम ठेवलेली आहे. सामाजिक आणि लोकहितवादी निर्णय लोकप्रतिनिधीच करु शकतात”,असा समज, समाजात घेऊन जाण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.हा निर्णय म्हणजे लोकशाही जिंकली आहे. काही सरपंच संघटना, कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात हि कौशल्यपणा लावण्यात कमी पडले आहेत.त्यांनी न्यायालयात नाही तर आधी शासनाकडे जावून या प्रश्नांतून मार्ग काढण्याची गरज होती, असे मत कायद्याचे अभ्यासक आणि लोकशाही ग्रामसेवक प्रतिष्ठानचे प्रमुख वशिष्ठ जगताप यांनी सांगितले.
