मागील १० वर्षांत बजेटच्या दिवशी अशी राहिली सेन्सेक्सची कामगिरी
स्थैर्य, दि.३१: आधुनिक अर्थव्यवस्थेत भांडवल बाजार हा आवश्यक घट आहे. दोलायमान भांडवल बाजाराशिवाय कोणतीही मोठी अर्थव्यवस्था कार्य करू शकत नाही. मूलभूत स्तरावर भांडवल बाजार कंपन्या आणि सरकारच्या लाँग टर्म उत्पादक वापरासाठी निधी संकलित करण्यास मदत करतात. आर्थिक विकासाची गती पाहता, भारतीय शेअर बाजाराने मागील दशकात मोठ्या प्रमाणात वृद्धी दर्शवली आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारचा दृष्टीकोन कसा आहे, याचे संकेत बजेटच्या दिवशी बाजार कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देतो, यावरून मिळतात. काही प्रसंगी बेंचमार्क निर्देशांक घसरले तर काही वेळा गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या योजनांचे स्वागत केले व बेंचमार्क निर्देशांकांनी उसळी मारली. मागील दहा वर्षांमध्ये बजेटच्या दिवशी सेन्सेक्सची कामगिरी कशी होती याबद्दल तपशीलवार सांगताहेत एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१०: तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर केले. २००८ च्या जागतिक मंदीचे दुष्परिणाम कमी होत होते आणि अर्थमंत्र्यांनी लवकरात लवकर ९% वार्षिक वृद्धी दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. अर्थसंकल्पात महागाईवर नियंत्रण ठेवणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेत मागणी-पुरवठ्यातील असंतुलन सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. २०१० मधील बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराने या घोषणांवर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सेन्सेक्समध्ये १.०८ टक्क्यांनी वाढ झाली. वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.५ टक्के होती.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०११: २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रणव मुखर्जींनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कर सवलतीची मर्यादा वैयक्तिक करदात्यांसाठी १६०,००० वरुन १८०,००० रुपयांवर करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांचे पात्रता वय ६० पर्यंत कमी केले गेले व सवलत २५०००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. हा निर्णय बाजाराने उचलून धरला आणि बाजाराने त्या दिवशी ०.६९% एवढी किरकोळ वाढ दर्शवली. मागील वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ४.६% वर घसरली होती. यामुळेही सकारात्मक भावनांमध्ये योगदान मिळाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१२: २०१२ चे प्रणव मुखर्जींनी अखेरचे बजेट सादर केले. अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक करदात्यांसाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढवली. सवलतीची मर्यादा २००,००० रुपयांपर्यंत वाढवली व प्राप्तिकराचे टप्पे अधिक तर्कसंगत करण्यात आले. भारतीय शेअर बाजाराने या घोषणांनंतर फार उत्साह दर्शवला नाही. त्या दिवशी सेन्सेक्स १.१९ टक्क्यांनी घसरला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१३: २८ फेब्रुवारी रोजी पी चिदंबरम यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१३ सादर केला. श्रीमंत व्यक्ती आणि कंपन्यांवरील कर या बजेटमध्ये वाढला. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील सरचार्ज १० टक्के प्रस्तावित केला गेला. तसेच १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या कंपन्यांवरही सरचार्जही १० टक्के लावण्यात आला. परिणामी बाजाराने नकारात्मक प्रतिसाद दिला व सेन्सेक्स त्या दिवशी १.५२% नी घसरला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१४: २०१४ मध्ये नवे सरकार आले आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १० जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. वैयक्तिक करदात्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणूक व करकवलतीची मर्यादा वाढवली. मागील करांचे नियम कायम ठेवण्यात आले. भारतीय शेअर बाजारात या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी किरकोळ विक्री झाली व सेन्सेक्स ०.२८% नी घसरला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने २०१५-१६ मध्ये वित्तीय तूट ३.९% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीला चालना देण्याबरोबरच वित्तीय शिस्तीच्या बांधिलकीचा प्रयत्न केला गेला. या दिवशी बाजाराने अनुकुल प्रतिसाद दिला व सेन्सेक्स ०.४८% नी वाढला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१६: पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासारख्या मोठ्या घोषणांसह अर्थमंत्र्यांनी २९ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी ३.५% वित्तीय तूटीचे उद्दिष्ट ठेवले. या घोषणांना बाजाराने उत्साहात प्रतिसाद दिला नाही. बजेटच्या दिवशी सेन्सेक्स ०.६६% नी घसरला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७: २०१७ मध्ये सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी, तरुण आणि वंचितांसाठी अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या. सरकाारने वित्तीय तुटीबद्दलची वचनबद्धता दर्शवत ती ३% असल्याचे प्रस्तावित केले. या घोषणांना बाजारपेठांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. सेन्सेक्समध्ये त्या दिवशी १.७६% वाढ झाली. बजेटच्या दिवशी २०१० पासूनची बाजाराची ही सर्वोच्च वृद्धी ठरली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८: अरुण जेटलींनी २०१८ चा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. बजेटमध्ये एमएसएमई, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांसाठी मोठे प्रस्ताव होते. सरकारने जीडीपीच्या तुलनेत ३.३% वित्तीय तूट दर्शवली. त्या दिवशी सेन्सेक्स काही प्रमाणात ०.१६% नी घसरला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९: नवीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ५ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कार्यकारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी मध्यंतरीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या काही प्रमुख घोषणा त्यांनी सोडल्या. त्या दिवशी ३०-शेअर सेन्सेक्स ०.९९ टक्क्यांनी घसरून बंद झाला. तत्पूर्वी अंतरिम बजेट १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाले होते तेव्हा सेन्सेक्स ०.५९% वाढला होता.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०: १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थव्यवस्थेची गती कमी होत असल्याने बाजाराला बजेटकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र त्यातील तरतुदींमुळे गुंतवणूदार निराश झाले. बाजाराने मोठी विक्री अनुभवली आणि त्या दिवशी सेन्सेक्स २.४३% नी घसरला. बजेटच्या दिवशी मागील ११ वर्षांमधील ही सर्वात मोठी बाजारातील घसरण ठरली.
निष्कर्ष: भारतीय शेअर बाजाराने बजेटच्या दिवशी मोठी विक्री तसेच खरेदीची क्रियाही अनुभवली आहे. बजेटच्या दिवशी बाजाराची प्रतिक्रिया ही प्रामुख्याने बजेटपूर्वीच्या अपेक्षांवर अवलंबून असते. २०२० मध्ये देशातील अर्थव्यवस्थेला साथीने ग्रासले असताना बाजाराला २०२१ मध्ये सरकारकडून मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
