नवीन संरक्षक कायद्यामुळे ग्राहक बळकट होणार; ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रतर्फे कायद्याचे स्वागत

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


स्थैर्य, फलटण : नवीन ग्राहक संरक्षक कायदा २०१९ हा कायदा नव्या तरतुदींनुसार देशभरात लागू होत आहे. यामुळे ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल व तो अधीक बळकट होईल अशी प्रतिक्रिया ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या पुणे विभागीय अध्यक्षा सौ. सुनिता राजेघाटगे यांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून ग्राहक तक्रारींची वाढलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड अथवा भरपाई ऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक व विक्रेत्यास तुरुंगात धाडणे, फसव्या अथवा अतीरंजित जाहिरातींबद्दल उत्पादकांप्रमाणेच ती करणार्या कलाकारांनाही जबाबदार धरणे, आणि दाव्याचा निकाल देण्यापुर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. हा कायदा सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवा यांना लागू आहे. ग्राहकाने कोठेही खरेदी केली तरी तो जेथे रहातो अथवा नोकरी करतो, तेथील ग्राहक आयोगात तो तक्रार दाखल करु शकतो. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे नाव आता ‘जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग’ असे करण्यात आले आहे. येथे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स ॲन्ड ट्राव्हल्स कंपनी, मोबाईल कंपनी, बँका व पुरवठादार संस्थांनी दिलेल्या सदोष सेवेविरोधात दाद मागता येते. पुर्वी वीस लाखांपेक्षा जास्त एक कोटी रुपयांच्या किंमतीच्या वस्तुंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकास राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती परंतू आता जिल्हा ग्राहक आयोगात या तक्रारी दाखल करता येतील, तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात एक कोटींपेक्षा आधिक रकमेच्या तक्रारी दाखल करता येतील याकडेही राजेघाटगे यांनी लक्ष वेधले आहे.

कायदा स्वागतार्ह…

नवीन कायदा स्वागतार्ह असून ग्राहकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. २० जुलै पासुन दाखल होणार्या दाव्यांची सुनावणी नवीन कायद्यानुसार होईल. या कायद्याने ग्राहक व्याख्या अधिक व्यापक झाली आहे. ग्राहकांना नुकसान भरपाईची मोठी रक्कम मागता येणार आहे. परंतू त्यासाठी पक्षकार व वकीलांना सबळ पुरावे दाखल करावे लागणार आहेत. या कायद्यात दोन वर्षामध्ये ग्राहक रहातो किंवा नोकरीअथवा व्यवसाय करतो  त्या ठिकाणी तक्रार करु शकतो. तक्रार सादर केल्यापासून २१ दिवसात दाखल करुन घेण्यासंदर्भात कारवाई करावयाची आहे. अन्यथा तक्रार दाखल करुन घेण्यात आली असे मानण्यात येणार आहे.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Don`t copy text!