३० सप्टेंबर रोजी होणार जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक – पालकमंत्री शंभूराजे

दैनिक स्थैर्य । दि. २७ सप्टेंबर २०२२ । सातारा । जिल्हा नियोजन समितीचा निधी शंभर टक्के खर्च करणार 30 सप्टेंबर रोजी होणार जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक पालकमंत्री शंभूराजे यांची माहिती सातारा दिनांक 26 प्रतिनिधी सातारा जिल्ह्यातील पर्यटन रोजगार औद्योगिक विकास या संदर्भातील प्रश्न गतिमान प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीशी समन्वय या माध्यमातून सोडवले जाणार आहेत जिल्हा नियोजन समितीचा 421 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झालेला आहे या संदर्भातील आढावा घेणारी जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक 30 सप्टेंबर रोजी घेतली जाणार आहे या आराखड्याचा निधी 100% खर्च करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे अशी स्पष्ट ग्वाही उत्पादन शुल्क मंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार शंभूराजे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली आहे सातारा जिल्ह्यातील पत्रकार संघटनांच्या वतीने शंभूराजे यांचा येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये सत्कार करण्यात आला त्यावेळी पत्रकारांची देसाई यांनी मनमोकळा संवाद साधला त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले माझ्यावर उत्पादन शुल्क मंत्री तसेच ठाणे व सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आलेली आहे त्यामुळे ही दुहेरी जबाबदारी सांभाळताना कामाचा प्रचंड ताण आहे तरीसुद्धा माझ्या मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी उत्तम संतुलन समन्वय ठेवून सातारा जिल्ह्याचे रोजगार पर्यटन औद्योगिक विकास इत्यादी प्रश्न सोडवण्याची जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील हा जिल्हा मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा आहे सातारा जिल्ह्यातील प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांचे बारीक लक्ष आहे त्यामुळे त्यांच्याकडून निधी मिळताना कोणतीही अडचण येणार नाही पाटण जावली वाई या तीन तालुक्यांमध्ये दडग्रस्तांच्या समस्या मोठ्या झाल्या होत्या तेथील आपत्तीग्रस्तांना घरे बांधून देण्यासंदर्भात सिडकोला 600 घरे बांधण्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेश दिले असून त्याकरिता सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे यापुढे आपत्तीग्रस्तांची विशेष बाब म्हणून पुनर्वसनाचे आणि प्रस्ताव पाठवण्याचे विशेष अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत स्वतंत्रपणे प्रस्ताव पाठवणे आणि त्याकरता निधी मंजूर करून ते वितरित केल्या जाणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया टाळण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एका विशेष मंजुरी द्वारे हे सर्व विशेष अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत याची कॅबिनेटमध्ये विशेष मंजुरी देण्यात आली आहे कास पठारावरील अतिक्रमणाच्या संदर्भात बोलताना शंभूराजे असे म्हणाले जिल्हाधिकाऱ्यांनी कास पठारावरी अतिक्रमणांची पाणी केली होती याबाबतचा स्वयं स्पष्ट अहवाल अद्यापमाया पर्यंत प्राप्त झाले नाही तो प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल तसेच डोंगरी भागात तीन पुनर्वसनाचे आणि विकासाचे प्रश्न सोडवण्याकरता राज्य शासनाच्या माध्यमातून डोंगरी विकास आराखडा तयार करून त्याला विशेष पॅकेट देणार असल्याचे शंभूराजे यांनी स्पष्ट केले मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणासंदर्भात अत्यंत सकारात्मक आहेत या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या उपसमितीवर माझ्यासह सहा मंत्री असून याची आठवड्यातून दोन वेळा बैठक घेतली जाणार आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने उपस्थिती सातत्याने सक्रिय राहील अशी स्पष्ट ग्वाही शंभुराज देसाई यांनी दिली.