बाऊन्सर्सचा निर्णय सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱयांचा; पालकमंत्र्यांशी चर्चा करणार- गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई

स्थैर्य, सातारा, दि.२०: जर कोणी असे म्हणत असेल की आमचे पोलीस परिस्थिती हाताळण्यास कार्यक्षम नाही तर ते चुकीचे आहे. आमचे सातारा पोलीस दल प्रत्येक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते. मात्र बाऊन्सर्स बाबत काल माध्यमांमधून माहिती मिळाली. हा निर्णय सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱयांचा अखत्यारितील आहे. याबाबत पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा करून माहिती घेतो, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

सातारा जिल्हा जम्बो कोविड हॉस्पिटलवर खासगी बाऊन्सर्स नेमून रुग्ण व रुग्णाचे नातेवाईक, व सामाजिक संस्थांना अटकाव करुन दहशत निर्माण केली जात आहे. हॉस्पिटलची पारदर्शकता संपवून आत सुरु असलेल्या गैरकारभारांवर पडदा टाकला जात असून यात लक्ष घालण्याची मागणी सातारकरांनी बुधवारी गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे केली. यावेळी ते बोलत होते.
माझ्याशी कोणी चर्चा केलेली नाही जिल्हा कोव्हिड हॉस्पिटलमध्ये पोलीस बंदोबस्त कमी आहे किंवा तिथे काय अनुचित घडल्याने तिथे बाऊन्सर्स नेमले याबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी काही माझ्याशी चर्चा केलेली नाही. जर कोणी पोलीस दलावर बोट दाखवत असेल तर त्यांना आम्ही जाब विचारु. तरीही बाऊन्सर्स नेमण्याचा जिल्हाधिकाऱयांनी घेतला असेल तर याबाबत त्यांना विचारु की असा निर्णय का घेतला गेला आहे. तसेच पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा करु, असे आश्वासन यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

दरम्यान, सातारकरांतर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हय़ात बाधितांचा आलेख वाढत आहे. दैनंदिन मृत्यू 50 च्या घरात पोहोचला असून दवाखान्यांबाहेर नातेवाईकांचे हंबरडे फुटत आहेत. अशावेळी सातारकरांना योग्य औषधोपचार, ऑक्सिजन व आधाराची गरज असताना निर्माण करण्यात येत असलेली दहशत संतापजनक आहे. गृहराज्यमंत्री व सातारकर म्हणून याबाबत आपण कठोर भूमिका घ्यावी. आणि जम्बो हॉस्पिटलच्या पारदर्शकतेवर पांघरलेले खासगी बाऊन्सर्सचे आवरण उखडून टाकावे.
सोमवार दि. 17 मे 2021 रोजी या हॉस्पिटलवरील पोलिसांची कामगिरी नाकारुन खासगी बाऊन्सर्स लावून दहशत निर्माण करण्यात आली. हॉस्पिटलमध्ये अनागोंदी प्रोटोकॉल पाळला गेल्यामुळे मृत्यूदर कमालीचा वाढला आहे. अशावेळी खासगी यंत्रणा लावून रुग्णांचे नातेवाईक आणि सामाजिक संस्थांना रोखण्याचा कुटील डाव सरेआम रचला जात आहे.

ज्या सामाजिक संस्था व कार्यकर्ते निरपेक्ष भावनेने रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांना मदत मिळावी म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्यावर आक्षेप नोंदवणे ही बाब गंभीर आहे. सातारा जम्बो कोविड हॉस्पिटलमध्ये गेल्या वर्षभरापासून विविध सामाजिक संस्था प्राणांची बाजी लावून काम करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महाराष्ट्रातील कोरोना लढा सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने लढत असल्याचे जाहीर केले असताना जिल्हाधिकारी शेखर सिंह हे मला तुमची नाही बाऊन्सर्सची गरज असल्याचे म्हणत आहे.
त्यामुळे याबाबत गांभीर्याने दखल घेवून कोरोना स्थिती जिल्हयातील सर्वच कोरोना उपचार करणाऱया हॉस्पिटलवर रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन, मदत, उपचार मिळण्यासाठी तसेच जम्बो कोव्हिड रुग्णावर नेमलेले बाऊन्सर्स तातडीने हटवण्याबाबत प्रयत्न करावेत.

खासगी बाऊन्सर्स लावण्याला का विरोध आहे ?
रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. कोरोना योद्धा म्हणून गेले वर्षभर जीवाच्या आकांताने लढणाऱया सामाजिक कार्यकर्त्यांना मानहानीकारक वागणुक मिळत आहे. रुग्णांना आतून मिळत असलेली गरज कोणतीही खातरजमा न करता बाहेरच रोखली जात आहे. हॉस्पिटलच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता नाही, असा आरोप होत असताना खासगी बाऊन्सर्सची भिंत उभी करुन पारदर्शकता पूर्णतः संपवली जात आहे. रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक व सामाजिक जनतेला जिल्हा पोलीस दलावर पूर्णतः विश्वास असताना प्रशासन पोलिसांच्या विरोधात भूमिका घेत आहे? सध्याच्या स्थितीत खासगी बाऊन्सर्स दवाखान्याच्या आवारात आणि सातारा पोलीस दल यांच्या रक्षणार्थ ऊन-पावसात भररस्त्यावर खितपत आहे.

सातारकरांच्या अपेक्षा काय आहेत?
रुग्ण व रुग्णांच्या सोबत किमान तीन नातेवाईकांना काऊंटर प्रवेश मिळावा. नातेवाईक व सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱया सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांना प्रवेश मिळावा व सन्मानजनक वागणूक मिळावी. रुग्णाच्या योग्य मागणीप्रमाणे त्याला सुविधा मिळवून देण्यासाठी नातेवाईकांना प्रवेश मिळावा. जम्बो हॉस्पिटलच्या बाहेर कोणत्याही खासगी बाऊन्सर्सला प्रवेश नाकारुन जिल्हा पोलीस दलाच्या जवानांमार्फत सुरक्षा यंत्रणा साकारावी. खासगी बाऊन्सर्ससाठी एकुण किती खर्च होणार आहे, खर्च कोण करणार आहे, याची माहिती मिळावी. खासगी बाऊन्सर्स नेमून जम्बो कोविड हॉस्पिटलची पारदर्शकता संपवण्याचा घाट कोणी घातला व शासन, प्रशासन यांच्यापैकी कोणाकोणाला हे मान्य याची माहिती मिळावी.