मराठा आरक्षण प्रकरणी आता दररोज सुनावणी 15 जुलै रोजी निर्णय
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 7 : मराठा आरक्षण प्रकरणी आता दररोज सुनावणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. पुढील महिन्यात मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणीची तारीख निश्‍चित केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षकारांनी आपले लिखित स्वरूपातील म्हणणे आणि युक्तिवादासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांना दिले. पक्षकारांना कॉन्फरन्सद्वारे यावर निर्णय घ्यायचा असून एखाद्या सोमवारपासून संपूर्ण आठवडा सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या वर्षी मराठा समुदायाला आरक्षण मिळणार की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दि. 15 जुलैला निर्णय घेणार आहे.
गेल्या वेळी सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा निर्णय रोखण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या संदर्भात अंतरिम आदेश जारी करणार नसल्याचे मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यात शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठा समुदायाला देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण कायम राखणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. या आदेशामुळे घटनापीठाने निश्‍चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचे हे प्रकरण व्हर्च्युअल सुनावणीद्वारे घेता येऊ शकणार नाही. यासाठी खुल्या न्यायालयात शारीरिक रूपात सुनावणी घेण्यात यावी, असे मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय पुढील बुधवारी या मुद्द्याबरोबरच या वर्षी मराठा समाजाला कोटा लागू करण्यासाठी अंतरिम दिलासा देणार की नाही, याबाबत आदेश देणार आहे. बुधवारच्या दिवशी अ‍ॅडमिशन संदर्भात काय न्यायालय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. या वेळेस सर्व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. बुधवारच्या दिवशी कुठल्याही प्रकारचे विद्यार्थ्यांचे राऊंड थांबू नये. प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या हक्काचे डमिशन मिळावे. जे काय आरक्षण आहे ते तसेच शाबूत राहावे, असे राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.
मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. यावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आता 15 जुलैला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आम्ही आज समाधानी आहोत आणि आज न्यायालयाने फार मोठा दिलासा मराठा समाजाला दिलेला आहे. अंतिम सुनावणीच्या पूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पाठवायचे की नाही पाठवायचे याचा निर्णय आम्ही त्यामुळे पाच खंडपीठाची मागणी न्यायालयाने गांभीर्याने ऐकली हे मराठा समाजासाठी फार समाधानकारक आहे.
छत्रपती संभाजीराजेदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या सुनावणीत सहभागी झाले होते. सुनावणीनंतर ते म्हणाले, की अंतरिम आदेशावर बुधवारी चर्चा होईल. सविस्तर चर्चा पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वकिलांना आपले मुद्दे लेखी देण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण इतका मोठा विषय आहे की व्हर्च्युअल माध्यमातून सर्व गोष्टी सादर करणे शक्य होणार नाही. यासाठी सप्टेंबरमधील तारीख मागण्यात आली. हा फार संवदेनशील विषय असल्याने समोरासमोर सुनवाणी होणे गरजेचे आहे, असे मत आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
