राज्यातील कोरोना परिस्थिती अत्यंत गंभीर, आपण स्वतः त्यामध्ये लक्ष घालून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा; खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

स्थैर्य, फलटण, दि. २७ : राज्यातील कोरोना परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून आपण स्वतः त्यामध्ये लक्ष घालून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे करतानाच त्या संदर्भात खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. जयकुमार गोरे, आ. राहुल कुल यांनी सविस्तर चर्चा केली. राज्यातील परिस्थिती बिकट होत असल्याचे खा. रणजितसिंह यांनी स्पष्ट केले.

खा. रणजितसिंह, आ.गोरे, आ. कुल यांनी आज राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेऊन कोरोना संदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली व कोरोना उपाययोजना संदर्भात त्यांनी जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती केली. या संदर्भात खा. रणजितसिंह यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की देशामध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर आजाराने उग्ररुप धारण केले असताना देशातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 40 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यात अत्यंत बेफिकीर दिसत आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर बनत चालली असताना राज्य सरकार यामध्ये कोणतेही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही.

मजुरांचा प्रश्‍न असेल, कोरोना पेशंटच्या संदर्भामध्ये हॉस्पिटलमध्ये असणारी दुरवस्था असेल, रेशन धान्य वाटप असेल, व्यवसाय सुरु करण्याबाबत असेल, सरकारमध्ये कसलाही समन्वय नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन एकमेकांच्या विरोधामध्ये निर्णय घेताना दिसत आहेत. राज्य सरकार विरोधी पक्षाला विश्‍वासात घेत नाही. विरोधी पक्षाने दिलेल्या सल्ल्यांचा साधा विचार सुद्धा केला जात नाही. केंद्र शासनाने दिलेली आर्थिक मदत सुद्धा अजून वापरली गेलेली नाही किंवा त्याची माहिती दिली जात नाही. नुसत्या बैठका घेतल्या जातात. परंतु निर्णय घेतले जात नाहीत. मुख्यमंत्री महाराष्ट्रामध्ये याबाबत दौरा करताना दिसत नाहीत. डेंजरझोनमधून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस उपाय नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, नोकर्‍या जाण्याची शक्यता आहे, यावर ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

कोरोनाबाधित रुग्णांच्या टेस्ट किती घेता हे समजत नाही. राज्यशासन वस्तूस्थिती लपवत आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा प्रशासन कोणत्याही ठोस उपाय योजना राबवीत नाही. राज्यामध्ये उपासमारीची वाढ झालेली आहे. ग्रामीण भागामध्ये क्वारंटाइन करण्यासाठी सुद्धा जागा शासनाने उपलब्ध केलेल्या नाहीत. ज्या आहेत तेथे स्वच्छता गृह, जेवणाची व्यवस्था नीट नाही, अशा अनेक बाबी राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.  आपण यावर तातडीने लक्ष घालून राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पाडावे अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.