स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१४: घर खरेदी करणाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर घेणाऱ्यांवर विकासक (बिल्डर) एकतर्फी करार लादू शकत नाही. कराराची एकतर्फी अट मान्य करण्यास विकासक खरेदीदारास बाध्य करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सदनिका खरेदी कराराची अट एकतर्फी व तर्कसंगत नसणे अनुचित व्यापार असल्याचे म्हटले आहे. ग्राहकाला वेळेवर घर न दिल्यास विकासकाला टाळाटाळ न करता खरेदीदाराला पूर्ण रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुरुग्राममधील एका प्रकल्पावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकल्पाच्या विकासकाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने विकासकाविरोधात कठोर भूमिका घेत म्हटले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास घर खरेदीदारास पूर्ण रक्कम (या प्रकरणात १ कोटी ६० लाख रुपये) १२ टक्के व्याजासह चुकवावी लागेल.
