निविदा जाहिराती मूळ मजकूरासहित वृत्तपत्रांना प्रसिध्दीसाठी मिळाव्यात : आप्पासाहेब पाटील

 

असोसिएशन ऑफ स्मॉल अॅण्ड मिडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया संघटनेची मागणी

स्थैर्य, सांगली, दि. ३० : वृत्तपत्रात दिली जाणारी निविदा जाहिरात मूळ मजकूरासहित प्रसिध्दीसाठी देण्यात याव्यात, यामुळे कारभारातील पारदर्शकता दिसून येईल, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ स्मॉल अॅण्ड मिडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया संघटनेच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे यांच्याकडे केली आहे.

असोसिएशन ऑफ स्मॉल अॅण्ड मिडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील, संघटनेचे उपाध्यक्ष अजिंक्य म्हात्रे, राज्य सचिव प्रवीण पाटील, राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य, संघटक गोरख तावरे, राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य, समन्वयक नेताजी मेश्राम, राज्य प्रसिध्दीप्रमुख रंगराव शिंपूकडे यांच्या पत्रावर स्वाक्षरी आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाकडून विकासात्मक, लोककल्याणकारी कामाच्या प्रक्रिया असणाऱ्या निविदा या वृत्तपत्रांमध्ये संक्षिप्तपणे दिल्या जात असल्यामुळे राज्य शासन करीत असलेल्या संबंधित विभागातील कामाची माहिती आम जनतेला होत नाही. संक्षिप्त निविदा प्रसिद्ध होत असल्याने शासकीय अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांच्यापुर्ती गोपनीय माहिती राहत असल्यामुळे कामांच्या निविदांमध्ये पारदर्शकता दिसत नाही. निविदा प्रसिद्ध करताना पारदर्शकता असावी आणि आम जनतेला त्याची माहिती व्हावी. यासाठी मूळ निविदा सविस्तरपणे वृत्तपत्रात प्रसिद्धीला देण्याच्या अनुषंगाने निवेदन देण्यात आले आहे.

शासनाचेवतीने विविध खात्याच्या निविदा अगर अन्य जाहिराती वृत्तपत्राकडे प्रसिद्धीसाठी दिल्या जातात. या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचा उद्देश असा आहे की, शासन त्या त्या भागात कोणते कामे करीत असुन, त्याचे स्वरूप, खर्च, होणारे फायदे याची माहिती जनेतला करुन देणे असा असतो. आणि कामात पारदर्शकपणा असावा आणि शासन जनतेसाठी ज्या योजना राबवित आहे. त्या आमच्या जनेतला माहिती करुन देणे आणि त्यामुळे शासनाचे काम आम नागरिकांना समजावे. संबंधित काम आहे, त्या परिसरातील नागरिकांना कामाची माहिती व्हावी. हा उदात्त हेतू शासनाचा असतो. असेही निवेदनात म्हटले आहे.

परंतु ऑनलाईन प्रणाली आणि संगणकीय प्रणाली आले पासुन संबंधित खाते मूळ जाहिरातीचा मजकूर प्रसिद्धीस देत नाही. त्याऐवजी संबंधित काम आणि वेबसाईट पत्ता दिला जातो. यामुळे राज्य शासनाच्या पारदर्शक कारभाराबाबत संशय निर्माण होत आहे.प्रशासकीय अधिकारी व ठेकेदार यांच्या व्यतिरिक्त आम जनतेला संबंधित कामाची माहिती होत नाही किंवा सदर कामाची माहिती मिळत नाही. तेव्हा अजूनही देशातील जनता संगणक निरक्षर झालेली नाही. त्यांना संगणक वेबसाईटवर जाऊन संबंधित काम पाहणे, कामाची माहिती घेणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या प्रत्येक खात्याच्या जाहिरात स्वरूपात असणाऱ्या निविदा आम जनतेपर्यंत पोहचत नाहीत. यामुळे सदर कामाची निविदा वृत्तपत्रात जाहिराती स्वरूपात देताना मूळ मजकुरासह सविस्तरपणे माहिती होणे गरजेचे आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता दिसून येईल.

आपल्या राज्याची संकल्पना ही “लोककल्याणकारी “राज्य अशी आहे. भारतीय राज्य घटनेची उदात्त देणगी आहे. यामुळे लोककल्याणकारी जे शासन काम करीत आहे ते काम लोकांपर्यंत जाहिराती रूपाने प्रसिद्ध होणे आवश्यक व गरजेचे आहे. जनतेला माहिती जाणून घेण्याचा हक्क देखील घटनात्मक असाच आहे. हा मुळ उद्देश संगणक प्रणालीद्वारे होत असलेल्या जाहिरात प्रसारणामुळे होत नाही. यामुळे शासनाचे काम आम जनतेपर्यंत पोहचत नाही. याची राज्य शासनाने विशेषत्वाने दखल घेऊन राज्य शासनांतर्गत असणाऱ्या प्रत्येक खात्याची निविदा ही वृत्तपत्रात सविस्तरपणे प्रसिद्धीसाठी द्यावी. अशी मागणी करण्यात आले आहे. 

सदर प्रश्नाकडे राज्य शासनाने गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावे आणि केलेला सूचनेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रत्येक खात्याची निविदाही सविस्तरपणे वृत्तपत्रात प्रसिद्धीला देण्यासाठी परिपत्रक अथवा अध्यादेश पारित करावा. सदर कामाची निविदा वृत्तपत्रात सविस्तरपणे प्रसिद्ध झाल्यात संबंधित परिसरातील नागरिकांना राज्य शासन करीत असलेल्या कामाची माहिती मिळेल आणि कारभारामध्ये पारदर्शकता येईल. वृत्तपत्राला प्रसिद्धीसाठी दिली जाणारी निविदाही सविस्तर यापूर्वी दिले जात होती. मात्र अलीकडच्या काळामध्ये संक्षिप्तपणे वृत्तपत्राला निविदा देऊन मूळ निविदा ही वेबसाईटवर पहा, असे म्हटले जाते यामुळे पारदर्शकता राहत नाही. सदर वृत्तपत्राला निविदा देताना त्यामध्ये वेबसाईटवर निविदा पहावी, असा उल्लेख ही असावा. असे शेवटी निवेदनात म्हटले आहे.