स्थैर्य, मुंबई, दि.२७: रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ
अर्णब गोस्वामींना आर्किटेक्ट अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरणात सर्वोच्च
न्यायालयाने 11 नोव्हेंबरला जामीन मंजूर केला होता. 27 नोव्हेंबरला सुप्रीम
कोर्टाने अर्णब यांना जामीन दिल्याप्रकरणी सविस्तर निर्णय समोर मांडला.
यात जामीन दिल्याच्या कारणांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. कोर्टाने म्हटले की,
रायगड पोलिसांकडून दाखल केलेल्या FIR मध्ये अर्णब यांच्यावरील आरोप सिद्ध
होत नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील प्रमुख 4 मुद्दे
1.
जामीनावर: आर्किटेक्ट अन्वय नाइक यांनी 2018 मध्ये आत्महत्या केली होती.
याप्रकरणी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन तोपर्यंत जारी असेल,
जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देत नाही. अंतरिम
जामीन पुढील 4 आठवड्यांसाठी असेल.
2.
हायकोर्ट, कनिष्ट न्यायालयांवर: हायकोर्ट्स, जिल्हा न्यायालयांनी
राज्याकडून बनवण्यात आलेल्या कायद्यांच्या दुरुपयोग करू नये. न्यायालयाची
दारं अशा व्यक्तीसाठी बंद करता येऊ शकत नाहीत, ज्यांच्याविरोधात राज्य
सरकारने शक्तीचा वापर केला आहे.
3. स्वातंत्र्यावर: कोणत्याच व्यक्तीकडून एक दिवसही त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.
4.
अर्णबवरील आरोपांवर: मुंबई पोलिसांकडून दाखल FIR आणि आत्महत्या प्रकरणात
काहीच संबंध दिसत नाही. त्यामुळे अर्णबविरोधात आरोप सिद्ध होत नाहीत.
करण जोहर आणि मधुर भांडारकर वाद….
न्यायालयाने जामीनादरम्यान हे म्हटले
11
नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामींना अंतरिम जामीन देताना
म्हटले की, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे चुकीचे आहे. कोर्टाने चिंता
व्यक्त केली की, फक्त राज्यातील सरकारच्या विरोधात गेल्यामुळे एखाद्याला
टार्गेट कसे करू शकता. यासोबतच न्यायालयाने म्हटले की, जर राज्य सरकार
एखाद्याविरोधात कारवाई करत असेल, तर त्याच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च
न्यायालय आहे.
