सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा संताप, म्हणाले- “महाराष्ट्र सरकार नपुंसक, ते काही करत नसल्यामुळेच…”
दैनिक स्थैर्य । दि. २९ मार्च २०२३ । मुंबई । गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या हिंदू जन आक्रोश रॅली प्रकरणी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मोठे वक्तव्य केले. न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, ‘महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, ते काहीही करत नाही. ते शांत आहे, म्हणूनच सर्व काही घडत आहे. राजकारण आणि धर्म हे वेगवेगळे ठेवण्याची वेळ आली आहे. तसे झाले तरच कटुता संपुष्टात येईल. राजकारण्यांनी धर्माचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करणे आता बंद केले पाहिजे तरच धार्मिक मुद्द्यांवरून असलेले सर्व वाद थांबतील. आम्ही केवळ सांगू शकतो. ऐकायचं की नाही ते तुम्हीच ठरवणार आहात,’ असेही ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका
अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी ‘सर तन से जुदा’ या विधानाबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. त्यावर बोलताना न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, “द्वेषयुक्त भाषा किंवा विधाने हे एक दुष्टचक्र आहे. त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे कारण एकाने काही तरी विधान केले की त्यावर दुसरे लोक प्रतिक्रिया देत राहतात. पण या सगळ्या बेजबाबदार गोष्टी आणि वक्तव्ये थांबवायची असतील तर सरकारनेच एक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. पण राज्याचे सरकार नपुंसक आहे आणि काहीही करत नाही. ते शांत आहे, म्हणूनच हे सर्व काही घडत आहे,” असे न्यायमूर्तींनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कार्यपद्धतीवरून सुनावले.
न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी एसजीला ड्रामा न करण्याची कडक शब्दांत सूचना दिली. तसेच, अशा गोष्टींवर अंकुश लावण्यासाठी तुम्ही कोणती व्यवस्था किंवा प्रक्रिया राबवणार आहात किंवा तयार करत आहात, यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर द्यावे, असे सांगत पुढील सुनावणी २८ एप्रिलला होणार असल्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाने मुस्लीम समाजाविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सकल हिंदू समाजाच्या वतीने वकिलाने युक्तिवाद करताना त्यांच्या संघटनेला धार्मिक मिरवणूक काढण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर, निषेध व्यक्त करण्याचा किंवा रॅली काढण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे, पण अशा रॅलीतून तुम्हाला देशाचा कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. “अशा मोर्च्यांमधून अल्पसंख्याक समाजाचा अवमान होईल, अशा गोष्टी कुठेतरी होत आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितले जात आहे. पण याच लोकांनी या देशाला आपला देश म्हणून निवडले. ते तुमच्या भावा-बहिणींसारखे आहेत. त्यामुळे बोलण्याची पातळी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये हे महत्त्वाचे आहे. कारण मतभेद स्वीकारणे ही आपली संस्कृती आहे,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
