जल वाहतुकीतील प्रवाशांसाठी विमा पॉलिसीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी – बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख
स्थैर्य, मुंबई, दि.३१: मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र सागरी मंडळा (मेरी टाईम बोर्डा)च्या ७५ व्या बैठकीत सन २०२१ – २२ या वर्षाच्या आर्थिक ४७३ कोटी ९६ लाख ४७ हजार इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील लहान बंदरामधील प्रवासी जलवाहतूक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवासी विमा पॉलिसीची काटेकोर अंमलबजावणी जलयान मालकांनी करावी, असे निर्देश श्री. शेख यांनी यावेळी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस बंदरे विकास राज्यमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार, बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. आशिषकुमार सिंह, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव डॉ. अमित सैनी, आमंत्रित सदस्य भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी, तटरक्षक दलाचे प्रतिनिधी कमांडट आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सन 2020-21 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 374 कोटी 40 लाख उत्पन्न मिळाले आहे. सन 2021-22 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये एकूण 473 कोटी 99 लाख इतका महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये शिपिंग अँड लँडिंगद्वारे सुमारे 140 कोटी 47 लाख 65 हजार इतके उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या खर्चामध्ये जेट्टी व इतर बांधकामांसाठी 188 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच सागरी मंडळाच्या अधिनस्त लहान बंदरांतर्गत विविध जलमार्गावर जलयानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी/पर्यटकांसाठी तसेच जलक्रीडेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ‘प्रवासी विमा पॉलीसी’ लागू करण्यात आली आहे. या नुसार, प्रत्येक जलयान मालकाने सुमारे 5 लाख रुपयांचे प्रवासी विमा पॉलीसी करणे आवश्यक आहे. जलमार्गावर वाहतूक करताना एखादी दुर्घटना किंवा अपघात घडल्यानंतर आर्थिक सहाय्यासाठी ही पॉलीसी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
श्री. शेख म्हणाले की, महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जलमार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रवासी विमा पॉलीसी महत्त्वाची असून या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रत्येक जलयान मालकही विमा पॉलीसी काढेल याकडे मंडळाने लक्ष द्यावे.
यावेळी डॉ. सैनी यांनी सादरीकरण केले. यावेळी सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-20 च्या वार्षिक लेख्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच फेब्रुवारी 2021 पर्यंतच्या जमा-खर्चासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
