मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने खटाव तहसीलदाराना निवेदन

 

स्थैर्य, खटाव, दि २५: खटाव-राज्य सरकारने होवू घातलेली पोलीस भरती प्रक्रिया व इतर भरती स्थगित करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चा यांचे वतीने देण्यात आली असून,विचार न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे मा मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. व मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे,न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी SEBC प्रवर्गातील जे शैक्षणिक प्रवेश झालेले आहेत तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यावर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत . तसेच SEBC प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात ,राज्य लोकसेवा आयोगाने SEBC प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केलेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्या. २०१४ च्या ESBC आरक्षणा अंतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या, त्या २०१८ च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्यातून मार्ग काढावा. समांतर आरक्षणाबाबत १९ डिसेंबर २०१८ चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन ,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी , मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कामकाजाकरिता १० फेब्रु २०२० च्या शासन निर्णयाने मंत्रीमंडळ समिती नेमली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय उदा सारथी, शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वसतीगृह,डॉ पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता , समांतर आरक्षण इ. चा समावेश करावा.

मा मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाबाबत रिट पिटीशन २७९७/२०१५ मध्ये ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयास मा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही यामुळे मा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.

राज्य शासनाने जाहीर केलेली प्रस्तावित पोलीस भरती बाबत आरक्षण स्थगिती मुळे मराठा तरुणाची संधी जाणार आहे याबाबत SEBC प्रवर्गाच्या जागाबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेणार आहे व यातून कसा मार्ग काढणार आहे हे जाहीर करावे.

अत्यंत कष्टाने मिळालेले आरक्षण हे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकवू शकले नाही याबाबत मराठा समाजात संतप्त भावना आहेत . याच्या तीव्र प्रतिक्रया राज्यात उमटत आहेत . मराठा समाजाला एकही दिवस आरक्षणापासून वंचित ठेवले जावू नये. आमच्या मागण्याबाबत तोडगा निघाला नाही तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.याची शासनाने दखल घ्यावी,अशा आशयाचे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चा यांचे वतीने खटाव तहसीलदार अर्चना पाटील यांना देण्यात आले आहे. यावेळी वडूज नगरपंचायत विरोधी पक्षनेते शहाजीराजे गोडसे, मा. उपनगराध्यक्ष संदीप गोडसे, नगरसेवक निलेश गोडसे, राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब पोळ, काँग्रेस तालुका अध्यक्ष विवेक देशमुख, भाजप तालुका अध्यक्ष धनंजय चव्हाण, पद्मनील कणसे, मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक बाबा शिंदे, विजयराव गोडसे आदींची उपस्थिती होती.