स्थैर्य, फलटण दि.५ : शासन निर्णयातील ’मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता’ व इंग्रजी भाषेतील ’मेंटल इलनेस’ यामध्ये साम्य आहे किंवा कसे याबाबत मार्गदर्शन करावे अशी मागणी फलटण तालुका सेवानिवृत्त संघटनेने कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान केवळ शब्दछल करून कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर न करण्याच्या मानसिकतेबद्दल संघटनेने नाराजीही व्यक्त केली आहे. शासकीय कर्मचार्यांच्या अपत्यांमध्ये मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता निर्माण झालेली असल्यास त्यांना हयातभर कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात येते असा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार फलटण तालुका सेवानिवृत्त संघटनेचे एक आजीव सभासद व सेवानिवृत्त गामसेवक यांचा मुलगा मतिमंद असल्याने त्याचे नाव वारसदार म्हणून नोंद करण्यासाठी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती फलटण यांचे मार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यासाठी जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडील फोटोसहीत पालकत्व घेऊन सेवा पुस्तिका सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित ग्रामसेवकांनी दोन वर्षापूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या अपंग विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यामध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा यांनी दिलेल्या दाखल्यांमध्ये ‘मेंटल इलनेस’ 50 टक्केपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु शासन निर्णयामध्ये मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता असा उल्लेख असल्यामुळे त्यांच्या मुलास पालकत्वाचा दाखला नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील ‘मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता’ व जिल्हा शल्य चिकित्सक सातारा यांच्या दाखल्यातील इंग्रजी भाषेतील ’मेंटल इलनेस’ या दोन्ही मध्ये साम्य आहे किंवा कसे याबाबतचे मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी फलटण तालुका सेवानिवृत्त संघटनेने कार्यासन अधिकारी मुंबई यांना पत्राद्वारे निवेदन पाठविले आहे. अन्य एका मतीमंद मुलाबाबतही असाच प्रकार झाला आहे. हा मुलगा 70 टक्के बाधीत (मतीमंद) आहे. त्याचे आई व वडील हयात नाहीत. गत दोन वर्षांपासून त्याचा भाऊ पालकत्वाच्या दाखल्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे.
दरम्यान, शासकीय परिपत्रका नुसार मनोविकृती किंवा मानसिक दुर्बलता किंवा शारीरिक दृष्ट्या विकलांगता अथवा पांगळेपण निर्माण झालेल्या पाल्यांना हयातभर कुटुंब निवृत्ती वेतन प्राप्त होते. त्याला अनुसरून संघटनेने पाठपुरावा केला असता केवळ इंग्रजी शब्द आणि मराठी भाषांतर यातील फरकामुळे संबंधितांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आतापासून वंचित राहावे लागते आहे. त्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष सदाशिव खरात व त्यांचे सहकारी पाठपुरावा करीत आहेत. केवळ शब्दछल करून कुटुंब निवृर्ती वेतन मंजूर न करण्याच्या मानसिकतेबद्दल संघटनेच्या सभासदांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.