दैनिक स्थैर्य | दि. १४ ऑक्टोबर २०२१ | फलटण | फलटण तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाकाडून अनागोंदी कारभार सुरु असून या विभागाच्या विरोधात धान्याच्या काळ्या बाजाराबाबत अनेक तक्रारी होत आहेत. त्यामुळे वेळीच जिल्हाधिकार्यांनी याकडे लक्ष देवून हा काळा बाजार थांबवून गरजू लोकांना योग्य न्याय मिळवून द्यावा, असे निवेदन फलटण राष्ट्रीय काँग्रेसच्यावतीने प्रांताधिकारी डॉ.शिवाजीराव जगताप यांना देण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रांतिक प्रतिनिधी सचिन सुर्यवंशी बेडके, राष्ट्रीय काँग्रेसचे फलटण तालुका अध्यक्ष महेंद्र सूर्यवंशी बेडके, जिल्हा काँग्रेसच्या अनूसुचित जाती सेलचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ दैठणकर, फलटण तालुका काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष अमिरभाई शेख, शहराध्यक्ष पंकज पवार, जिल्हा सरचिटणीस शंकरराव लोखंडे, तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र खलाटे, तालुका युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अजिंक्य कदम, उपाध्यक्ष गंगाराम रणदिवे, उपाध्यक्ष नवनाथ लोखंडे, शहर युवक अध्यक्ष प्रितम जगदाळे, अल्पसंख्यांक सेलचे तालुका अध्यक्ष ताजूभाई बागवान, अनुसुचित जाती जमाती तालुका अध्यक्ष अभिजित जगताप तसेच काँग्रेसच्या विविध सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सदरच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, फलटण पुरवठा शाखेमध्ये दोनच शासकीय व्यक्ती कार्यरत आहेत. या कार्यालयात गेल्या 15-20 वर्षांपासून कार्यरत असलेले कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. विनाटेंडर काम करणारे हे कर्मचारी रेशनींग कार्ड बनवून देणष, कार्डमधील नावे वाढवणे, कमी करणे, दुकानदारांचे चलन भरणे अशी महत्त्वाची कामे कोणताही अधिकार नसताना करीत आहेत. तरी याची चौकशी होवून कार्यालयात लिपीक पदावर शासकीय कर्मचार्याची नियुक्ती व्हावी.
फलटणच्या पुरवठा निरीक्षकांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पुर्ण होवूनही त्यांची अद्याप बदली झालेली नाही. ते फलटणमधील स्थानिक रहिवासी असल्याने तालुक्यातील रेशनिंग दुकानदारांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंधआहेत. त्यामुळे दोषी दुकानदारांवर आजपर्यंत कारवाई झाली नसल्याचा, आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
फलटण शहर व तालुक्यातील कुठलाही रेशनिंग दुकानदार ग्राहकांना मशीनमधून निघणार्या पावत्या देत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना शासनाकडून किती रेशनिंग धान्य मिळते हे कळत नाही. या विरोधात तक्रार केली तरी पुरवठा अधिकारी कधीही संबंधित दुकानदारांच्या दुकानावर तपासणीसाठी जात नाहीत. पुरवठा अधिकार्यांनी आजपर्यंत किती दुकानांच्या तपासण्या केल्या याची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी मागवावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
रेशनिंग धान्याचा वाहतुकीदरम्यान होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने द्वारपोहोच योजना सुरु केली. मात्र फलटणमध्ये ज्या व्यक्तीच्या नावे या योजनेचे टेंडर आहे त्या व्यक्तीकडे स्वत:च्या गाड्या नसून ही योजना येण्याआधी ज्यांच्या गाड्या पहिल्यापासून वाहतूक करीत होत्या त्यांच्याच गाड्या अजूनही धान्याची वाहतूक करीत आहेत. सुट्टीच्या दिवशी फलटणचे शासकीय गोडाऊन रात्री आठ वाजेपर्यंत उघडे ठेवून या ठिकाणाहून धान्याची वाहतुक सुरु असते. वाहतुक करणार्या वाहनांमध्ये ठरलेल्या प्रमाणात धान्य आहे किंवा नाही याची तपासणी कोणीही करीत नाही. त्यामुळे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अधिकारी फलटण तालुक्यात पाठवून शासकीय धान्य वाहतूक करणार्या वाहनांची रस्त्यामध्ये तपासणी करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
फलटण शहरात जे रेशन दुकानांचे जाहिरनामे निघालेले आहेत. यामध्ये पुरवठा निरीक्षक स्थळ पाहणी करणार असल्यामुळे सर्वसामान्य महिला बचत गटांना या दुकानांचा लाभ मिळू शकत नाही. फलटण शहरात या आगोदर ज्या महिला बचत गटांना रेशनिंगची दुकाने मिळालेली आहेत ती दुकाने संबंधित बचत गटाच्या महिला चालवत नसून शहरातील इतर रेशनिंग दुकानदारच ही दुकाने चालवतात. त्यांच्यावर अद्याप कधीही कारवाई झालेली नाही. कोळकी ग्रामपंचायत क्षेत्रात निघालेल्या रेशनिंग दुकानाच्या जाहिरनाम्यासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावामधील एक प्रस्ताव एका रेशनिंग दुकानदाराने आपल्या महिला बचत गटाच्यानावाने सादर केला आहे तर अन्य एक प्रस्ताव पुरवठा कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचार्याने बचतगट स्थापन करुन भरलेला आहे. अशी परिस्थिती असले तर शासनाचे महिला बचत गट सक्षमीकरणाचे उद्धीष्ट फलटण पुरवठा कार्यालय पायदळी तुडवत असून या प्रक्रियावर स्थगिती आणण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्यांकडे करण्यात आली आहे.