डिजीटल विधीमंडळाचे जनक : ना.श्रीमंत रामराजे; सभापतीपदाला आज 7 वर्षे पूर्ण

दैनिक स्थैर्य । दि. 22 मार्च 2022 । फलटण । प्रसन्न रूद्रभटे । सन 1937 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या व देशात एक आगळी – वेगळी प्रतिष्ठा लाभलेल्या; संविधानिक पदाचा दर्जा असलेल्या महाराष्ट्र विधन परिषदेच्या सभापतीपदी विराजमान होवून ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांना आज 7 वर्षे पूर्ण होत आहेत. वि.स.पागे, जयंतराव टिळक, प्रा.ना.स.फरांदे अशा दिग्गजांची परंपरा लाभलेले हे विधान परिषदेचे सभापतीपद ना.श्रीमंत रामराजे यांनी तितक्याच ताकदीने सांभाळले आहे.

डिजीटल विधीमंडळाचे जनक

ना.श्रीमंत रामराजे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची राजकीय पार्श्‍वभूमी असली तरी गेल्या 7 वर्षात अगदी भाजप – शिवसेनेच्या सत्तेचा काळ असो वा विद्यमान राष्ट्रवादी – काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असो; ना.श्रीमंत रामराजे यांनी सभापतीपदाची जबाबदारी निपक्षपाती भूमिकेतून सांभाळली आहे. सभापतीपदाचा अवमान होईल अथवा घटनात्मक पदाला कुठेही धक्का पोहचेल असेही कोणतही कृत्य त्यांच्याकडून घडले नाही. त्यांच्या या नैपुण्यामुळेच विधीमंडळातील सर्वच सदस्यांच्या मनात त्यांच्याप्रती आदराचे स्थान आहे. या 7 वर्षाच्या काळात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक विधेयके, कायदे संमत झाले. राज्याच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या निर्णयांमध्ये त्यांनी सभापती म्हणून वेळोवेळी मार्गदर्शनही केले आहे. या विधीमंडळाच्या कामकाजाबरोबरच विधीमंडळातील महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचे ना.श्रीमंत रामराजे यांच्या सभापतीपदाच्या काळात होत असलेले डिजीटलायझेशन हे विशेष उल्लेखनीय आहे. वयाने, अनुभवाने ज्येष्ठ असलेल्या ना.श्रीमंत रामराजे यांना असलेल्या आधुनिकतेच्या विशेष आकर्षणाचा फायदा विधीमंडळालाही झाला आहे.

सभापती ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या संकल्पनेतून सन 1937 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या व 85 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ कामकाजाचा 1 कोटी 62 लाख पानांचा लिखित ठेवा आता डिजिटल स्वरूपात मोफत उपलब्ध होणार आहे. सन 1935 च्या गव्हर्न्मेंट इंडिया अ‍ॅक्टनुसार, तत्कालीन मुंबई प्रांतात विधान परिषद आणि विधानसभा ही दोन सभागृहे 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. पुढे स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. कल्याणकारी राज्यासाठी कायदे बनवणारे आणि या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला चौकट आखून देणार्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास देदीप्यमान व गौरवशाली असाच राहिला. विधिमंडळातील ऐतिहासिक व दुर्मीळ दस्तऐवज, नस्त्या, नोंदवह्या आदी विधानभवन सचिवालयाचा संसदीय व प्रशासकीय लिखित इतिहास कालांतराने खराब व जीर्ण होऊन नष्ट होण्याचा धोका आहे. सोबतच माहिती व तंत्रज्ञानाचा वाढत चाललेला प्रभाव लक्षात घेऊन 1937 पासूनचे विधिमंडळाशी संबंधित शासकीय, निमशासकीय कागदपत्रांसह सर्व लिखित साहित्य डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याबरोबरच जनता, अभ्यासकांसाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सोबतच ऑडिओ व व्हिडीओच्या माध्यमातून जनतेला कधीही, कुठेही व केव्हाचेही कामकाज पाहता, ऐकता व वाचता येईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 62 लाख 20 हजार 981 इतक्या पृष्ठांचे डिजिटलायझेशन केले जाईल. एवढी विस्तृत व एकत्रितरीत्या माहिती विविध प्रकारे उपलब्ध करून देण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग असेल. येत्या काही महिन्यांत डिजिटलायझेशनचा हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या कल्पकतेतून महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचे होत असलेले डिजीटलायझेशन कायम स्वरुपी मार्गदर्शक, दिशादर्शक व आदर्शवत राहणार आहे. त्यामुळेच डिजीटलायझेशनच्या या प्रकल्पाचे प्रवर्तक असलेल्या ना.श्रीमंत रामराजे यांना डिजीटल विधीमंडळाचे जनक म्हणणे अजिबात चुकीचे ठरणार नाही.

पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय अशा सर्वच बाबतीत अभ्यासू व संवेदनशील असणार्‍या ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या हातून सभापतीपदाच्या माध्यमातून राज्याला दिशा देण्याचे कार्य असेच घडत राहो; या सभापतीपदाच्या सप्तवर्षीपूर्तीच्या निमित्त्वाने सदिच्छा !