स्थैर्य, सातारा, दि.११: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संसदेत त्यांचे तिसरे बजेट सादर केले. या संपूर्ण सादरीकरणात हे स्पष्ट झाले की, सरकार देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी खर्च करत आहे. वास्तविक पाहता, नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी व विद्यमान पायाभूत सुविधांच्या नूतनीकरणासाठी भांडवलीय खर्चावर भर देण्यात आला. एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी सदर लेखात केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ चा क्षेत्रनिहाय आढावा घेतला आहे.
१. कृषी व ग्रामीण क्षेत्र: अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पत सुविधेत वित्तवर्ष २०२२ साठी १० टक्के वृद्धी म्हणजेच १६.५ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित केले. यात दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. या निर्णयामुळे, शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार व पुरेसे कर्ज उपलब्ध होईल. यासह अर्थसंकल्पात ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी ४०,००० कोटी रुपये देण्यात आले. पूर्वी ते ३०,००० कोटी रुपये होते.
२. वाहन क्षेत्र: तीन मोठ्या सुधारणांसह, २०२१ च्या अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्रासाठी बऱ्याच सकारात्मक घोषणा झाल्या. जुन्या व प्रदुषण करणाऱ्या वाहनांचा शोध घेण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ऐच्छिक वाहन भंगार धोरण आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याद्वारे २० वर्षाहून अधिक जुन्या खासगी वाहनांसाठी व १५ वर्षापेक्षा जास्त जुन्या व्यावसायिक वाहनांकरिता फिटनेेस चाचण्या अनिवार्य आहेत. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसह नव्या वाहनांची मागणी वाढू शकते. परिणाम कार उत्पादकांच्या विक्रीवर याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
शहरी पायाभूत सुविधा योजनेत, पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या २०,००० पेक्षा जास्त बसचे व्यवस्थापन, संचालन आणि वित्तपुरवठा खासगी क्षेत्राकडे येऊ शकतो. यामुळे बस उत्पादकांची मागणी वाढेल. काही ऑटो पार्ट्सवरील कस्टम ड्युटी ७.५ टक्के व १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर केल्याने बजेट २०२१ मध्ये ऑटो अँसिलरी कंपोनंट्सचे देशांतर्गत उत्पादन प्रभावीपणे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
३. बँकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र: तणावग्रस्त मालमत्तेमुळे पीडित असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची समस्या हाताळण्याच्या प्रयत्नात सरकार एक अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (एएमसी) आणि एक अॅसट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) सुरु करण्याचा विचार करीत आहे. या दोन संस्थांना तणावग्रस्त संपत्ती ताब्यात घेण्याचे काम देण्यात आले आहे.
२०२१-२०२२ या वर्षात पीएसबीच्या पुनर्भांडवलीकरणाच्या उद्देशाने, अर्थसंकल्पात २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अखेरीस, किफायतशीर गृहनिर्माण योजनेसाठी देण्यात आलेला टॅक्स हॉलिडे आणखी एका वर्षात वाढवण्यात आला आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यावर याद्वारे सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
४. औषधनिर्मिती क्षेत्र: कोव्हिड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर, वित्त मंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणार आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मुद्दा मांडला. या दृष्टीने, आर्थिक वर्ष २०२२ साठी हेल्थ व वेलनेस क्षेत्रातील तरतूद १३७ टक्क्यांनी वाढवून २,२३,८४६ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. ती वित्तवर्ष २०२१ मध्ये ९४,४५२ कोटी रुपये होती.
तसेच, पुढील ६ वर्षांसाठी विद्यमान आरोग्य सेवेत सुधारणेसाठी ६४,१८० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे निर्णय औषध क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरू शकतात. कारण इतर गोष्टींबरोबरच वैद्यकीय उपकरणाची देशांतर्गत विक्री वाढू शकते. एवढेच नाही तर, एकूण भांडवली खर्चात जवळपास ३५,००० कोटी रुपये वित्तवर्ष २०२२२ मधील कोव्हिड-१९ लसीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. लस उत्पादकांसाठी ही मोठी चालना ठरेल.
५. पायाभूत क्षेत्र: नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी) मधील अनेक प्रकल्पांची संख्या ६,८३५ वरून वाढून ७,४०० पर्यंत गेली असल्यााची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच पायाभूत क्षेत्रातील खर्च वित्तवर्ष २२ मध्ये वाढून ५.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत झाला असून पूर्वी तो ४.३९ कोटी रुपये होता. तसेच बजेट २०२१ मध्ये, नवे रस्ते व महामार्गाच्या बांधकामासाठी रस्ते वाहतूक वव महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व निर्णयांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पायाभूत सुविधांतील कंपन्यांच्या ऑर्डर बूक होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना जास्त उत्पन्न मिळेल.
६. सिमेंट व रिअल इस्टेट क्षेत्र: अर्थसंकल्पात भारत सरकारने किफायतशीर गृहमनिर्माण प्रकल्प व संबंधित क्षेत्रांना आणखी एक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कर सवलत दिली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट विकासकांना आणखी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी चालना मिळाली. अखेरीस, शासनाने केलेल्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चांमुळे, नव्या प्रकल्पांमुळे, रिअल इस्टेटमधील बांधकामामुळे सिमेंट उत्पादकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे.
७. विमा क्षेत्र: आश्चर्याची बाब म्हणजे, वित्त मंत्र्यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा पूर्वीच्या ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर वाढवली. विमा कंपन्यांच्या परदेशी मालकीसाठी यामुळे मार्ग खुले झाले असून यात अनेक सुरक्षेचे मार्गही आहेत. खासगी विमा कंपन्यांना अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करता येईल.
८. उत्पादन क्षेत्र: आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करीत, अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रॉडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्ह योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव दिला. यासाठी सरकारने पुढील ५ वर्षातील खर्चासाठी सुमारे १.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर आणखी ४०,९५१ कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी खर्च होतील. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स व मोबाइल फोनच्या पार्ट्वरील सीमा शुल्कात ० टक्क्यांवरून २.५ ट्क्क्यांपर्यंत वाढ केली. या निर्णयामुळे देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स व फोन उत्पादकांच्या व्यवसायाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
९. वस्त्रोद्योग: नवीन मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्स्टाइल पार्क योजनेअंतर्गत, ७ टेक्स्टाइल पार्क स्थापन करणे तसेच कॅप्रोलॅक्टम, नायलॉन फायबर्स व धागे तसेच नायलॉन चिप्सवरील कस्टम ड्युटीत ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा दुहेरी दृष्टीकोन सरकारने ठेवला आहे. या दोन घोषणांमुळे वस्त्रोद्योग कंपन्यांमधील गुंतवणूक वाढेल तसेच कच्च्या मालाची किंमतही कमी होऊ शकते.
