सर्वांगीण उन्नतीसाठी इतर मागावर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या योजना

दैनिक स्थैर्य । दि. २६ जुलै २०२२ । पुणे । इतर मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. १८ वर्ष वयाच्या युवक युवतींपासून ते ५५ वर्षापर्यंतच्या मध्यमवयीन व्यक्तींसाठी या योजना आहेत. या समाजघटकातील बेरोजगारांना या योजनांचा लाभ घेऊन स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभे राहण्याची संधी यातून मिळत आहे. जाणून घेऊया या योजनांबद्दल..

महाराष्ट्र राज्य इतर मागावर्गीय वित्त व विकास महामंडळाकडून थेट कर्ज योजना, २० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना या योजना राबवल्या जातात.

थेट कर्ज योजना : या योजनेंतर्गत एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज वाटप करण्यात येते. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यांना बिनव्याजी तर थकित राहिल्यास ४ टक्के व्याज आकारले जाते. अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे आणि सिबील क्रेडीट स्कोर किमान ५०० इतका असावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत असावे. शासनाच्या कौशल्य विकासामार्फत तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्थामधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्यांना प्राधान्य दिले जाते.

२० टक्के बीज भांडवल योजना : ही योजना राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविण्यात येते. प्रकल्प मर्यादा रुपये  ५ लाख आहे. यात महामंडळाचा हिस्सा २० टक्के व बँकेचा हिस्सा ७५ टक्के असून लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे व संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : या योजनेसाठी रुपये १० लाख मर्यादा असून बँकेने दिलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा हा बँक प्रामाणीकरणानुसार जास्तीत जास्त १२ टक्के पर्यंत महामंडळाकडून करण्यात येतो. लाभार्थ्याची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये आहे.  अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी, वय १८ ते ५० पर्यंत असावे. महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे. उमेदवाराने यापूर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळांच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तो बँकेचा, वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. कुटुंबातील एका व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना: योजनेसाठी शासन मान्य बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी यांनी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. गटातील उमेदवाराने या प्रकरणासाठी व यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळांच्या योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. गटाने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे. गटाच्या भागीदाराचे कोअर बँकिंग प्रणाली असलेल्या राष्ट्रीयकृत, नामांकित अनुसूचित बँकेत खाते असावे. गटातील सर्व सदस्यांचा क्रेडीट स्कोअर किमान ५०० असावा.

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना: या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या कर्ज रक्कमेवरील व्याजाचा परतावा देण्यात येतो. देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी १० लाख रुपये व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी २० लाख रुपये बँकेची कर्ज मर्यादा आहे. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी, वय १७ ते ३० वर्षे तर वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ८ लाखापर्यंत असावी. अर्जदार इयत्ता १२ वीमध्ये ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा.

देशांतर्गत अभ्यासक्रम आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, कृषी, अन्नप्रक्रिया व पशुविज्ञान या अभ्यासक्रमांसाठी बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व निवास व भोजनाचा खर्च याचा समावेश राहील.

परदेशी अभ्यासक्रमामध्ये आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन, विज्ञान व कला या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी या खर्चाचा समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी क्यूएस रँकिंग २०० पेक्षा आत असलेल्या संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी तसेच त्यांनी जीआरई व टोफेल परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

महामंडळाच्या योजनांबाबत अर्जासाठी व अधिक माहितीसाठी  जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागावर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्रमांक बी, सर्व्हे क्रमांक १०४/१०५, मनोरुग्णालय कॉर्नर, विश्रांतवाडी, येरवडा, पुणे-४११००६ दुरध्वनी क्रमांक – ०२०-२९५२३०५९ येथे संपर्क साधावा. तसेच महामंडळाच्या http://www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

 महाराष्ट्र राज्य इतर मागावर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय प्रर्वगातील नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा.

– धमेंद्र काकडे, जिल्हा व्यवस्थापक

– संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे