अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण; बदर समितीच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड
थेट WhatsApp वर मिळवा
अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात आरक्षणाचा लाभ घेण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्या असून, काही जातींच्या लोकसंख्या वाढीवर आणि घुसखोरीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १२ नोव्हेंबर : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भातील न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या अहवालात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा फायदा बाहेरील काही जातींनी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच काही जातींच्या लोकसंख्येत अवाजवी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बदर समितीच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे
राज्य शासनाला सादर करण्यात आलेल्या या २४५ पानांच्या अहवालात १९७१ नंतरच्या दशकात काही विशिष्ट जातींच्या लोकसंख्येत अस्वाभाविक वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. बेडा जंगम, बडगा जंगम आणि लिंगडेर यांसारख्या जातींच्या लोकसंख्या वाढीची आकडेवारी अशास्त्रीय व वस्तुस्थितीजन्य वाटत नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, १९९१ च्या जनगणनेमध्ये महार उपजातीची लोकसंख्या २११ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मचक्र प्रवर्तनानंतर अनुयायांनी बौद्ध नोंदणी केल्यामुळे १९८१ पर्यंत महार जातीची लोकसंख्यावाढ दिसली नाही, मात्र १९९० मध्ये बौद्ध धर्मीयांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाल्यानंतर १९९१ मध्ये ही वाढ नोंदवली गेल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आता विविध घटकांकडून प्रतिक्रिया उमटत असून शासन मार्च २०२७ पूर्वी यावर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
