महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली वेगात सुरू असून, आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याची सरकारची तयारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ११ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रामध्ये यंदाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. दिवाळीनिमित्त माध्यम प्रतिनिधींशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान त्यांनी याबाबत भाष्य केले. कायद्याच्या अंतिम अंमलबजावणीपूर्वी विधिमंडळातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगाने काम सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी संहितेचा उल्लेख असून, प्रत्येक राज्याने या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेतील तरतुदींच्या आधारे हा कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, विरोधकांकडून या कायद्याला होत असलेल्या विरोधावरही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा आराखडा तयार करत असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पुढील कार्यवाही करणार आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तकविधान आणि कौटुंबिक बाबींसंदर्भात समान नियम लागू होणार आहेत. सध्या देशात विविध धर्मांच्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत. या कायद्यामुळे सर्वांसाठी एक समान कायदेशीर चौकट निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. उत्तराखंड राज्य २७ जानेवारी २०२५ रोजी समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, आता महाराष्ट्राच्या हालचालींमुळे सर्वांचे लक्ष नागपूर हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे.
