हजारो – लाखोंनी पगार; वरकमाई वेगळीच; मग पेन्शन कशाला हवी ?; पेन्शन ऐवजी राज्यातील लाखो युवकांना रोजगार देणे गरजेचे
दैनिक स्थैर्य । दि. १७ मार्च २०२३ । फलटण । सध्या राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सर्व विभागातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी हे संपावर गेलेले आहेत. वास्तविक शासनाचे काही विभाग वगळता या सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांना हजारो – लाखो रुपये पगार आहेत. शिवाय ‘टेबलखालून’ मिळणारी वरकमाई वेगळीच. नोकरी काळातील आर्थिक आवक बक्कळ असतानाही या कर्मचार्‍यांनी संपावर जावून केवळच शासनालाच नाही तर सर्वसामान्यांनाही वेठीस धरले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पेन्शनसाठी आडून बसलेल्या कर्मचार्‍यांची मनधरणी करत न बसता उलट राज्यामध्ये जे लाखो सुशिक्षित तरुण नोकरीविना घरी बसून आहेत किंवा आपल्या योग्यतेपेक्षा कमी दर्जाचे काम करत आहेत; अशांना शासन सेवेमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. ते पेन्शनची मागणीही करणार नाहीत शिवाय शासकीय कामात गतिमानताही आणतील असा सूर समाजातील सर्व स्तरातून उमटताना दिसत आहे.
सध्या राज्यामध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संप पुकारला आहे. त्यामध्ये अगदी तालुकास्तरापासून ते मंत्रालयापर्यंत कार्यरत असणारे विविध अधिकारी व कर्मचारी हे सहभागी झालेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा न करावी हा खूप मोठा विषय आहे. परंतु या संपामुळे अगदी छोट्या – मोठ्या कामांमध्ये अडसर निर्माण होवून सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास आपली खोळंबलेली कामे करण्यासाठी खेड्या-पाड्यातून असंख्य लोक तालुक्याच्या – जिल्ह्याच्या ठिकाणी येतात. तिथे पोचल्यानंतर त्यांना कळते की अधिकारी, कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत; त्यांचा संप किती दिवस चालेल सांगता येत नाही; आणि परिणामी रखडलेले काम आणखीन किती दिवस रखडेल या निराशेत हे लोक पुन्हा घराकडे जात आहेत.
हजारो – लाखो रुपये पगार आणि तरीही संपावर
खरं तर संपकरी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना हजारो रुपये पगार आहेत. काहींचे तर पगाराचे आकडे लाखातही आहेत. बदलत्या वेतन आयोगानुसार राज्य कितीही आर्थिक संकटात असले तरी पगाराचे आकडे वरच्यादिशेनेच जात असतात. जर हीच नोकरी याच कर्मचार्‍यांना खाजगी मध्ये करावी लागली असती तर एवढा पगार त्यांना मिळाला असता कां? असा प्रश्‍न सुद्धा या संपकर्‍यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे. आपल्यापेक्षा जास्त काम करून कमी पगार मिळणारे सुद्धा आपल्या निवृत्तीचा विचार करत असतात. खाजगी कंपनीमध्ये काम करत असताना जो पगार मिळतो त्या पगारानुसार संबंधित कर्मचारी हा आपले नियोजन करीत असतो. तुम्ही फक्त शासनाच्या सेवेमध्ये आहात म्हणून शासनाला व सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणार का? असा प्रश्‍न सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये उपस्थित राहिलेला आहे. तुम्ही तर शासन सेवेमध्ये कार्यरत आहात. त्यामुळे शासनाचे व जनतेचे सेवक आहात मग त्याच मर्यादेत राहून शासनाकडे तुम्ही आपली मागणी करू शकता, शासन दरबारी तुमचे म्हणणे मांडू शकता, असे असताना सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारे संपाचे हत्यार वापरायचे हा देखील अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे अनेकांना वाटत आहे.
सुशिक्षित युवकांना शासनाने सेवेत घेणे गरजेचे
सध्या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जो संप पुकारलेला आहे. त्या संपामुळे राज्यभरातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, मजूर युवक या सर्वांनाच विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आधीच शासकीय कामाला विलंब हा ठरलेलाच असतो. तो कालावधी गृहित धरुन प्रत्येकानी आपापली कामे नियोजन केलेली असतात; अशा मध्ये संपाचा फटका बसून सर्वसामान्याचीं कामे आणखीन लांबणीवर पडत आहेत. यावर पर्याय म्हणून राज्यामध्ये लाखो सुशिक्षित युवक हे सध्या घरी बसून आहेत किंवा खाजगी आस्थापनेमध्ये कमी पगारावर काम करत आहेत. अशा सर्व युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार किंवा अनुभवानुसार जिल्हानिहाय वर्गवारी करून त्यांना शासन सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेतले; तर हेच युवक शासन गाडा चांगला हाकू शकतील यात कोणतीही शंका नाही. शिवाय नोकरीत कायम असणार्‍या कर्मचार्‍यांची मक्तेदारी प्रत्येकजण नेहमीच अनुभवत असतो. ती मोडून काढण्यासाठी शासनाने दूरगामी विचार करुन कंत्राटी पद्धतीने का होईना पण नोकरदारांची दुसरी फळी प्रत्येक विभागात तयार करण्याच्यादृष्टीने पाऊले उचलणे गरजेचे वाटत आहे.
चांगली नोकरी नसल्याचा कुटूंब व्यवस्थेवर परिणाम
राज्यामध्ये लाखो युवक हे चांगल्या नोकरीच्या शोधात आहेत. आपली पात्रता असताना सुद्धा चांगली नोकरी या युवकांना मिळत नाही. नोकरी करायची म्हणले तर आपले गाव जिल्हा सोडून पुण्या मुंबई जावे लागत आहे. पुण्या मुंबईत गेल्यावर सुद्धा चांगली नोकरी मिळेल; आर्थिक स्थिरता येईल याची खात्री नाही. रोजगाराच्या या समस्येचा परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. राज्यामधील लाखो युवकांची लग्न या समस्येमुले खोळंबलेली आहेत. यामुळे अनेक युवक व त्यांच्या घरातले पालक हे चिंताग्रस्त झालेले आहेत. त्यामुळे शासनाने गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या कर्मचार्‍यांचे आणखीन आर्थिक लाड पुरवण्यापेक्षा बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर आपले लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.
