जुन्या पेन्शन मागणीच्या आंदोलनाबाबत प्रतिनिधिक स्वरूपातील महिलांची भूमिका
दैनिक स्थैर्य । दि. १९ मार्च २०२३ । वडूज । गेली पाच दिवसापासून वडूज ता खटाव येथील पंचायत समितीच्या आवारात २००५ सालापासून जुनी पेन्शन लागू करून शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा या मागणीसाठी सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन सुरू केलेले आहे.
या आंदोलनाबाबत समाज माध्यमातून फारसं गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. म्हणून आता आंदोलनकर्त्या महिला कर्मचारी आपली भूमिका मांडताना दिसत आहे. याबाबत प्रतिनिधिक स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी संघटनेच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. रीना जावळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त खात्याने २००५ पासून सरकारी व निम सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुळातच पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपात केलेल्या रकमेतून दिली जाते. त्यामुळे जी कपात केलेली रक्कम आहे.तसेच नियमाप्रमाणे रक्कम पेन्शनच्या स्वरूपात मिळावी. अशी मागणी विविध संघटना करत आहे. सदर संघटनेचे राज्य कर्मचारी हे धनदांडगे अथवा गडगंज नसून साध्या एस. टी. ने प्रवास करणारे आहेत. त्यांना नो पेन्शन आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहणारे, हवाई जहाजातून प्रवास करणारे व महागड्या गाडीतून फिरणारे आमदार खासदार यांना पेन्शन देण्याचा जो काही निर्णय झाला. हाच कायद्यातील तफावत दाखवणार आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सवलत व पेन्शनचा कायदा संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे.त्याचे जतन करण्यासाठी आता त्यांच्या विचारांचे समर्थन केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही.
सध्या राज्य कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले असताना लोकशाही मधील आधुनिक राजे श्री. छ. खा. उदयनराजे भोसले व इतर खासदार, आमदारांनी या जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केलेले आहे.
महिला राज्य कर्मचारी संघटनेच्या सौ रोहिणी अशोक वंजारी यांनी सांगितले की,२०१०साला पासून आमची नेमणूक झालेली आहे. छत्तीस वर्षे सेवा करून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आमची बौद्धिक व शारीरिक क्षमता कमी होणार आहे. आम्ही काठीवर आल्यावर कोण आधार देणार? असे प्रश्न उपस्थित केला आहे. पेन्शन हे आमच्या म्हातारे पणाची आधाराची काठी आहे. हीच काठी हिरावून घेण्याचा प्रकार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुसेगाव येथील बेघर वस्तीतील शाळेमध्ये उपशिक्षिका म्हणून काम करणाऱ्या सौ. मेघा नितीन चव्हाण यांना तर आपले अश्रू अनावर झाले होते. त्यांनी सांगितले की, मी शिक्षक भारतीय संघटनेचे सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष असून २००५ पासून माझे नेमणूक झाली असली तरी २०१४ साली मला कायम सेवेत घेण्यात आलेले आहे. सध्या जुन्या पेन्शन साठी संघर्ष सुरू असतानाच समाज माध्यमावर या आंदोलनाबाबत टोल केले जात आहे आम्ही ज्यावेळी दहा हजार रुपये मानधनातून खेड्यापाड्यात व वाड्या वस्तीमध्ये शिक्षणाचे कार्य करत असताना आमच्याकडे कोणी सहानुभूतीने पाहिले नाही आज आमच्या वेतनाकडे पाहून अनेक जण जुनी पेन्शन नको असे सांगत आहेत. मुळातच माझ्या कुटुंबात मीच एकमेव सरकारी कर्मचारी असून मला संसार, मुलांचे शिक्षण व नातेवाईकांना अर्थसहाय्य, आजारपण अशा चारही बाजूने मला वेतनातून काम करावं लागतं. एवढेच नव्हे तर आम्ही काही विमा उतरवलेले आहे. त्या विम्याचे कमिशन सुद्धा याच समाजातील लोक घेतात. आम्ही जे काय खरेदी करतो. त्याचे मार्जिन सुद्धा याच समाजातील लोकांना मिळते. असे असताना फक्त आम्हाला टार्गेट केले जाते. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे व आमच्या वेतनामुळे ज्यांना फायदा होतो. निदान त्यांनी तरी आम्हाला जुन्या पेन्शनबाबत पाठिंबा द्यावा. असे त्यांनी मार्मिक रित्या सांगितलेले आहे. सदर तिन्हीही कर्मचारी महिला या आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभागी झालेले आहेत. एक प्रतिनिधिक स्वरूपात पाहता आंदोलनांमध्ये त्यांनी व्यक्त केलेले मत म्हणजे त्यांना पेन्शन मिळावे. असे ते अधिकार वाणीने सांगत असले तर दुसऱ्या बाजूला समाज माध्यमातून होणारे ट्रोल याची त्यांना जास्त खंत वाटू लागलेले आहे. कोणत्याही आंदोलनाला समाजातून पाठिंबा मिळाला तर ते आंदोलन अधिक व्यापक होते. आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडते. दुर्दैवाने जुन्या पेन्शन बाबत सर्वसामान्यांना महसूल, भूमी अभिलेख, पोलीस व इतर विभागातून होणारा त्रास हा असह्य झाला असून त्याचा राग आता या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षक वर्गावर निघत आहे. हे सूर्य प्रकाशित के स्वच्छ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणत्याही आंदोलन न करता जसं खासदार आमदारांना वेतन वाढ व पेन्शन वाढ केलेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आंदोलनाचा पाचवा दिवस असूनही एकाही आमदार- खासदारांनी आपलं मत व्यक्त केले नाही. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये आ. विक्रम काळे ,आ. बच्चू कडू ,माजी आ. नरसय्या आडम यांच्यासारख्या आमदारांनी पेन्शन नाकारण्याची घेतलेली भूमिका आहे. त्याचबरोबर एक राजकीय पक्ष म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने दिलेला पाठिंबा हा फार बोलका असून आज सध्या काही राजकीय पक्षांची गोची झाली आहे. एकीकडे विहीर ,,दुसरी कडे आड अशी अवस्था झाल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाबाबत कोणी वाली राहिलेला नाही. याचे त्यांनी आत्मचिंतन करावे. कारण, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन आज समाज माध्यमातून होत आहे.
एरवी काही जण शासकीय पातळीवर सुध्दा महाराज, स्वामी, काल्पनिक अवतार,साध्वी यांची पूजा करताना दिसत आहे. त्यांनी भक्तांचे प्रश्न सोडवावे अशी ही मागणी केली आहे. असे ही काही माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
