आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, नवी दिल्ली,दि. 12 : आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे.
तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयानं त्या सर्व फेटाळल्या आहेत.
एका विषयावर पक्ष एकत्र आले असल्याचं कौतुक करताना न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केंद्राचा निर्णय तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणसंबंधी कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
यावर न्यायालयानं याचिका करणाऱ्या सर्व पक्षांना आपण मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यासाठी मुक्त असल्याचं सांगितलं.
“तुम्ही ही याचिका रद्द करा आणि मद्रास उच्च न्यायालयात जा,” असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं.
