संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना दिलासा
दैनिक स्थैर्य | दि. ३ जून २०२३ | मुंबई | संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्हीही योजनामधून अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना दरमहा वेळेत अनुदान मिळावे यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत रु.४८ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १०० कोटी असा एकूण रु. १४८ कोटी इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आज २ जून २०२३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला आहे.
मागील आठवड्यातच संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनेतील सर्वसाधारण व अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी रु.११९७ कोटी इतका निधी वाटपासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध निधीमुळे अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतू पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी ३५ वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.
या योजनेमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१ हजार पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्यांना रुपये १ हजार दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्र्यरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व रु.२१ हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा रु. १ हजार अर्थसहाय्य देण्यात येते.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या पुढील काळात योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी आपल्या स्तरावर नियोजन करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या असून निधीचा वितरणाचा आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही विभागीय महसूल आयुक्तांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिलेल्या आहेत.
