बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा – उत्खनन रॉयल्टीवर तोडगा; बिनशेती प्रक्रिया आता डिजिटल

राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याच जागी गौण खनिज वापरल्यास उत्खनन रॉयल्टी माफ होणार असून बिनशेती प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे.

स्थैर्य, मुंबई, दि. 09 एप्रिल : बांधकाम करताना उत्खनन केलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरल्यास त्याची रॉयल्टी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. तसेच, बिनशेती (एनए) प्रक्रिया येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येणार आहे. क्रेडाईच्या (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा तोडगा काढण्यात आला.

रॉयल्टी प्रक्रियेत सुलभता

बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने अनेक प्रश्न मांडले होते. उत्खननानंतर निघालेले गौण खनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.

बिनशेती प्रक्रिया आता डिजिटल

बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. ही संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.

‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभर राबवणार

पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली ‘डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली’ आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कोणत्याही कागदपत्राची नोंदणी झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) होण्याच्या मागणीलाही तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. या तांत्रिक बाबी सोडवण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका होणार आहेत.