मजुरांनी भरलेले तिकिटांचे पैसे त्यांना परत करा – सुप्रीम कोर्ट

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 28 :  स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची आणि खाण्यापिण्याची सोय करताना अनेक उणीवा राहिल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश कोणती पावलं उचलत आहेत, याविषयीची माहिती सुप्रीम कोर्टाने मागितली होती. त्यावर देशभरातील विविध राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी याविषयीचे आपले अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते. केंद्रानेही सुप्रीम कोर्टात आपलं उत्तर सादर केलं.

1 मे पासून श्रमिक ट्रेन्सना सुरुवात झाली आणि 27 मे पर्यंतच्या काळामध्ये एकूण 3700 श्रमिक ट्रेन्स देशभरात धावल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलंय.

या प्रवासासाठीचा मजुरांचा खर्च ते राज्यातून निघत आहेत किंवा ज्या राज्यात जात आहेत, त्या राज्यांनी उचलावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. याशिवाय बिहारमधल्या ज्या मजुरांनी तिकिटांसाठी पैसे खर्च केले होते, त्यांना त्याचा परतावा देण्यात आल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना

1) मजुरांच नोंदणी, त्यांचा प्रवास आणि त्यांना देण्यात येणारं पाणी – अन्न यामध्ये अनेक उणीवा राहिलेल्या आहे. नोंदणी करण्यात आल्यानंतरही मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत जाण्यासाठी वाट पहावी लागतेय. पण बस वा ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही मजुराकडून त्याचे पैसे घेण्यात येऊ नयेत. याचा खर्च राज्यांनी उचलावा.

2) आपल्या राज्यात परण्यासाठी वाट पाहत अडकून पडलेल्या मजुरांना त्या त्या राज्याने अन्न – पाणी पुरवावे.

3) प्रवासाची सुरुवात ज्या राज्यातून होतेय, त्या राज्याने प्रवासी मजुरांना जेवण आणि पाणी पुरवावं. प्रवासादरम्यान रेल्वे या स्थलांतरित मजुरांना जेवण आणि पाणी देईल.

4) राज्यांनी या मजुरांच्या नोंदणीकडे लक्ष द्यावं आणि त्यांना लवकरात लवकर ट्रेन वा बसमध्ये जागा मिळेल, याची खात्री करावी.

5) रस्त्याने पायी चालत निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांना निवारा छावण्यांमध्ये नेण्यात यावं. तिथे त्यांना जेवण आणि मूलभूत सोयी देण्यात याव्यात.

6) राज्य सरकारने ट्रेन्सची मागणी केल्याबरोबर रेल्वे प्रशासनाने त्या राज्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.