वकिलांना 50 लाखा विमा संरक्षण द्या; फलटण वकील संघाची मागणी
स्थैर्य, फलटण : ज्याप्रमाणे पोलीस यंत्रणा, डॉक्टर्स, सफाई कामगार, आशा वर्कर्स ज्याप्रमाणे आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत म्हणून त्यांना सरकारने विमा संरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे वकील देखील आपला जीव धोक्यात घालून न्यायालयीन काम पार पाडत आहेत. वकील हे न्यायालय व पक्षकार यांचेमधील दुवा आहेत. असे असतानाही वकीलांसाठी सरकारने कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही त्यामुळे वकिलांना 50 लाख रुपयांचे विम्याचे संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी फलटण वकील संघाने केली असल्याचे वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड राहुल करणे यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असणारी न्यायालये दि. 8 जून पासून सुरू करण्यात आलेली आहेत. शासनाने ज्याप्रमाणे पोलीस यंत्रणा डॉक्टर सफाई कर्मचारी आशा वर्कर यांना विमा संरक्षण दिले आहे. त्याप्रमाणे वकिलांना देखील विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी फलटण वकील संघामार्फत न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील मागणीचे निवेदन प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी फलटण यांच्याकडे देण्यात आले. याप्रसंगी फलटण वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड राहुल कर्णे, उपाध्यक्ष ॲड. राहुल बोराटे, सचिव ॲड. रणजीत भोसले तसेच इतर वकील उपस्थित होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीश व न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना शासनाने लाखो रुपयांची विमासुरक्षा कवच दिले आहे परंतु न्यायालय व पक्षकार यांचेमधील दुवा असणारा व ऑफिसर ऑफ द कोर्ट म्हणून काम करणाऱ्या वकिलांवर अन्याय का ? असा सवाल वकील करत आहेत. वकीलांना वेगवेगळ्या पक्षकारांची कागदपत्रे हातळावी लागतात. तो पक्षकार कंटेन्मेंट झोन मधील आहे किंवा नाही हे माहित नसल्यामुळे वकील हे मोठी जोखीम घेत आहेत. कोर्टाचे कामकाज व्यवस्थित चालण्यासाठी वकीलांना पक्षकारांना कडून सखोल माहिती घेऊन व कागदपत्र हाताळणी करून कामकाज चालवावे लागते त्यामुळे न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपेक्षा पक्षकारांचा जास्त संबंध व संपर्क हा वकिलांशी येतो वकिलांवर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब अवलंबून असते, जास्त संपर्क येत असतानाही वकिल त्यांच्या जीविताचे कोणतेही संरक्षण नसताना पक्षकारांसाठी स्वतःचे जीवावर उदार होऊन काम चालवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे वकील हा भविष्यात कोरोनाच्या महामारीचा बळी होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व वकीलांना मा.न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 50 लाख रुपयांचे विम्याचे संरक्षण देण्याबाबत आवश्यक ते हुकूम शासनाने करावेत अशी मागणी फलटण वकील संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.
