शेतकऱ्यांच्या वीजेसंबधी समस्या तातडीने सोडवाव्या – ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
दैनिक स्थैर्य । दि. १० जुलै २०२१ । शिर्डी । महाविकास आघाडी शासनाने लागू केलेल्या ऊर्जा धोरणास शेतकऱी चांगला प्रतिसाद देत असून थकित वीज देयकांचा भरणा करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वीजेसंबधी समस्यांना शेतकर्‍यांना सामोरे जावे लागणार नाही याची महावितरणने दक्षता घेण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज श्रीरामपूर येथे दिले.
श्रीरामपूर तालुक्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील वीज विषयक समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयात आयोजित बैठकीत उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे बोलत होते. यावेळी आमदार लहू कानडे, नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक, करण ससाणे, श्रीरामपूरचे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात उपस्थित होते.
उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या आढावा बैठकीत पदाधिकारी, नागरिक व शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नवीन वीज धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना थकित वीज देयकात भरीव सुट दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अहमदनगर जिल्ह्यात दहा नवीन सब स्टेशन उभारण्यात येणार असून त्यापैकी दोन सब स्टेशनचा फायदा श्रीरामपूर तालुक्यातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर शहर पाणी पुरवठा योजनेला अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्रीमहोदयांनी दिले. महावितरणने शेतकऱ्यांना चांगल्या सुविधा देतानाच ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना खर्च करण्यास सांगू नये अशी सक्त ताकीद दिली. नागरिक व शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिल भरण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. वीज विषयक समस्यांचा आढावा घेताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची दखल घेऊन महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्या त्वरित सोडविण्याचे निर्देशित केले.
आमदार लहू कानडे यांनी ग्रामीण व शहरी भागातील वीज पुरवठा सुरळीत रहावा तसेच तालुक्यातील सबस्टेशनची संख्या वाढवावी अशी सूचना केली.
नगर परिषदेतर्फे पाणी पुरवठा योजनेच्या देयकाचा भरणा करण्यात येत असून वीज पुरवठा खंडित न करण्याची मागणी नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी यावेळी केली. श्रीरामपूर शहरालगत सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात यांनी तालुक्यातील चालू असलेल्या व नियोजित योजनांचा तपशिल सादर केला. आढावा बैठकीत महावितरण कंपनीचे अधिकारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक आणि शेतकऱी सहभागी झाले होते.
