प्रियंकाच्या आजीचे ‘मोठेपण’
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने सोनिया गांधींची कन्या व इंदिराजींची नात प्रियंका वाड्रा यांना रहाता बंगला रिकामी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यातून खळबळ माजवली जाणार याविषयी शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मागली सात दशके देशाले ‘संस्था’निक म्हणूनच या कुटुंबाला वागणूक मिळालेली आहे. सत्तेत कुठलाही पक्ष वा आघाडी असली म्हणून त्यांचे काही बिघडले नाही. आपण नेहरू वा इंदिराजींचे वारस वंशज आहोत, म्हणून इथली सामान्य जनता आपले देणे लागते; अशाच भावनेतून ही मंडळी कायम जगत आली आणि वेळोवेळी सत्तेत बसलेल्यांनीही वादविवाद नकोत म्हणून त्यांचे चोचले पुरवले आहेत. आता प्रियंका वा त्यांच्या वतीने कॉग्रेस पक्षाने सुडबुद्धीचा गळा काढला तर नवल नाही. निदान मागल्या सहा वर्षात तरी कॉग्रेसपाशी त्याखेरीज दुसरा कुठला आक्षेप शिल्लक उरलेला नाही. यांनी नॅशनल हेराल्ड नामक दैनिकाच्या व्यवहारात हेराफ़ेरी केलेली असो, किंवा अन्य कुठल्या जमिन बळकावण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी होणार असो, त्यात आपल्या अंगाशी प्रकरण येऊ लागले, मग ही मंडळी तात्काळ राजकीय सुडबुद्धीचा टाहो फ़ोडू लागतात. त्यामुळेच फ़ुकटातला सरकारी बंगला बळकावून बसलेल्या प्रियंकावर कायद्याने बडगा उगारला, मग तेच रडगाणे सुरू व्हायला हरकत कुठली? पण सतत आपल्या आजीचे कौतुक सांगून तिच्या पुण्याईवर जगणार्‍या या नातवंडांना आजीनेही असेच ‘सुडाचे राजकारण’ केल्याचे स्मरण मात्र नसते. आज प्रियंकाचा बंगला काढून घेणे सुड असेल, तर १९७१ सालात इंदिराजींनी तरी तनखेबंदी लागू करून कुठला न्याय केला होता?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यात वसलेल्या शेकडो लहानमोठ्या संस्थानांनाही ब्रिटीशांनी परस्पर स्वयंनिर्णय देऊ केला होता. तसे त्यांचे काहीही स्वातंत्र्य नव्हते तर ब्रिटीश सत्तेने त्यांना मांडलीक करून खालसाच केले होते. बदल्यात त्यांना एक ठराविक तनखा दिलेला होता. त्यांना परंपरागत किंवा वडिलार्जित अधिकार म्हणून ठराविक रक्कम भरपाईच्या रुपाने केंद्राकडून मिळत होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी संस्थान विलीन करावे व बदल्यात त्यांचा तनखा भारत सरकार चालू ठेवील अशी घटनात्मक तरतुद करण्यात आलेली होती. पण ती घटनात्मक तरतुद होती आणि म्हणून १९७० साल उजाडले तरी त्या जुन्या राजेरजवाड्यांना केंद्राकडून तनखा मिळत होता. १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात दुफ़ळी माजली आणि तेव्हा राजकीय सुडाने पेटलेल्या इंदिराजींनी अशा संस्थानिक मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यांनी १४ बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करतानाच देशातल्या अशा लहानमोठ्या पाचशेहून अधिक संस्थानिकांचे तनखेही एका अध्यादेशाद्वारे रद्द करून टाकले. किंबहूना त्याच धाडसी निर्णयावर त्यांनी मध्यावधी निवडणूक घेतली व अफ़ाट बहूमत मिळवलेले होते. त्या तनख्याचा अर्थ सोनिया वा प्रियंका राहुलना कळतो काय? आपण कितीही कर्तृत्वहीन असलो, तरीही आपल्या कर्त्बगार पुर्वजांच्या पुण्याईवर अनेक पिढ्या नुसती चैन करणे. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेच्या माथी मारणे इतकाच त्या तनख्याचा अर्थ होता. इंदिराजींनी त्यावरच हल्ला केला. अध्यादेश काढून तनखे रद्द केले आणि ते विधेयक राज्यसभेत नापास झाल्यावर पुन्हा आणून तो निर्णय अंमलात आणला होता. बाकीची आजी आठवते, तर अशा वडिलार्जित पुण्याईवर सर्वात आधी कोणी कुर्‍हाड चालवली ते प्रियंका राहुलना कशाला आठवत नाही?
अन्य कोणी सामान्य भारतीय नागरिकाला वा त्याच्या वंशजाला सरकार मोफ़त कुठली सुविधा देत नाही. दिल्लीत बंगला वा सुरक्षा व्यवस्था दुरची गोष्ट झाली. पण या कुटुंबाला दिर्घकाळ घरे बंगले वा कोट्यवधीच्या ट्रस्ट निधी कशासाठी मिळत राहिला? सरकार कुठलेही असो, सत्तेत कुठलाही पक्ष असो, यांचे तनखे व मौजमजा चालूच राहिलेली आहे. तशी कुठेही घटनात्मक वा कायदेशीर तरतुद नाही. पण अभिजन वर्गाच्या दबावाखाली तो उद्योग चालूच राहिला आणि हळुहळू चौथ्या पिढीला तो आपला जन्मसिद्ध अधिकारच वाटू लागला होता. यापुर्वीच्या जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कर्तृत्वहीन वंशजांची कहाणी देखील वेगळी नाही. त्यांनाही कायम आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याई वा पराक्रमाच्या काडीचा आधार घेऊनच रुबाब मारता आलेला आहे. आज राहुल वा प्रियंकांना सतत आपल्या दादीच्या आठवणी म्हणूनच काढाव्या लागतात. पण जेव्हा असे दिर्घकाळ होत रहाते, तेव्हा इतरांनाही तसा त्यांना जन्मसिद्ध अधिकारच आहे असेच वाटू लागते. आपल्या देशातील बुद्धीमंत पुरोगाम्यांना त्याच भ्रमाने पछाडलेले असले तर नवल नाही. म्हणुनच मग त्यांना नेहरू गांधी कुटुंबाला या देशाचे कायदे व घटनानियम लागू होत नाहीत असे वाटत असते. म्हणून ही लुटमार दिर्घकाळ चालू राहिली. बदललेली सरकारेही त्याला हात लावायला धजलेली नव्हती. पण मोदी हा अपवाद आहे आणि त्यांनी पन्नास वर्षानंतर देशातली दुसरी ‘तनखेबंदी’ आणण्याचा निर्णय घेताना प्रियंका राहुलच्या आजीचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवलेला असावा. कारण एकप्रकारे प्रियंका वा राहुल हे देखील पुर्वजांच्याच पुण्याईने तनखा वसुल केल्यासारखे जगत आलेले आहेत आणि ते थांबवणे इंदिराजी असत्या, तर त्यांनाही आवडलेच असते. कदाचित त्यांनीही मोदींची त्यासाठी पाठ थोपटली असती. पण आजच्या कॉग्रेस नेत्यांना ते कोणी समजवायचे?
सुदैव इतकेच, की इंदिराजींना अतिशय कठीण मार्ग अवलंबावा लागलेला होता. पुर्वजांच्या पुर्वपुण्याईवरच जगणार्‍या संस्थानिकांना तनखा देण्याची सक्ती घटनेतच नमूद होती आणि त्यासाठी घटनादुरूस्तीचा मार्ग फ़क्त उपलब्ध होता. ही इंदिराजींचीच वंशज मंडळी तर घटनेत वा कायद्यात कुठली तरतुद नसतानाही भारतीयांकडून परस्पर तनखा उकळत होती. सहाजिकच साध्या कायदे नियमांच्या आधारे त्याला रोखणे मोदी सरकारला शक्य झालेले आहे. आणखी एक गोष्ट इथे सांगणे योग्य ठरेल. कॉग्रेसचे समर्थक म्हणून लोकसभेत निवडून आलेले रिपाई नेते रामदास आठवले यांना याच प्रियंकाच्या आईने चालविलेल्या मनमोहन सरकारने काय वागणूक दिलेली होती? आठवले यांची लोकसभेतील मुदत संपली आणि त्यांना मिळालेली सरकारी जागा मोकळी करण्याचा आदेश जारी झाला होता. त्यांना लगेच पर्याय शोधता आला नाही, तर त्यांचे सामान सक्तीने बाहेर फ़ेकण्यात आलेले होते. तेव्हा कुठली व कुणाची सुडबुद्धी कार्यरत झालेली होती? की रामदास आठवले आणि प्रियंका गांधी यांच्यात कायदा फ़रक करतो? ज्यांना आज राजकीय सुडबुद्धी बोचते आहे, त्यांना रामदास आठवल्यांची ती विटंबना कशाला दुखली नव्हती? प्रियंका व आठवले यांच्यात नेमका कुठला फ़रक आहे? प्रियंका सोनियांची कन्या आणि रामदास आठवले दलितांचे पुत्र; यापेक्षा अन्य काही फ़रक सांगता येईल काय? म्हणूनच सुडबुद्धीची भाषा फ़सवी आहे आणि असते. आपली पापे लपवायसाठी असली भाषा सुरू होते. सत्तेचा फ़ायदा घेऊन करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या रॉबर्ट वाड्रांना आपल्या पत्नीचा संभाळ करायला पैसे नसतात काय? कोण कोणावर सुड उगवत असतो? ‘सत्तातुराणाम् भयंम न लज्जा’ हा कुमार केतकरांचा आवडता शब्द उगाच नाही. ते केतकरांचे अनुभवाचे बोल आहेत.
