दैनिक स्थैर्य | दि. २१ मार्च २०२३ | फलटण |
सरकारी कार्यालयांमध्ये चाललेला खाजगीकरणाचा जी.आर. तात्काळ रद्द करणे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा खरात यांनी एका निवेदनाद्वारे उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात कु. कांचनकन्होजा खरात यांनी म्हटले आहे की, सध्या भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांची पायमल्ली सरकारकडून केली जात आहे. संविधानानुसार ज्या त्या वर्गातील लोकांना आरक्षणाप्रमाणे, बुध्दीप्रमाणे सरकारी नोकरी करण्याची संधी मिळते. मात्र, सरकारने १४ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या जी.आर. प्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने ७५ हजार कर्मचार्यांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात संविधानाने दिलेले आरक्षण संपुष्टात येत आहे. नोकरीची हमी राहिली नाही.
दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्यांची पेन्शन अत्यंत अल्प करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारीही संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आता जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. त्यात त्यांचे गैर काही नसून निवृत्तीनंतरचे जीवन जगण्यासाठी दुसर्यावर अवलंबून न राहता स्वाभिमानाने जगता यावे, हीच त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे.
दरम्यान, सध्या जे नगरसेवक, खासदार, आमदार मोठे अधिकारी यांचे मानधन किंवा पगार व पेन्शन पाहिली तर सामान्यांचे डोळे फिरत आहेत. त्यांच्यावर होणारा खर्च कमी करून ब वर्ग, क वर्गातील सरकारी कर्मचार्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, हीच आमची मागणी आहे, असे कु. कांचनकन्होजा खरात यांनी निवेदनात म्हटले आहे.