वीज कर्मचारी संपावर, राज्यात लोडशेडिंगचे संकट; ऊर्जामंत्र्यांची कबुली

दैनिक स्थैर्य । दि.२८ मार्च २०२२ । मुंबई । वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यांमध्ये वीज संकट उद्भवल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मान्य केले आहे. राज्यातील सात औष्णिक विद्युत केंद्र पैकी पाच औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच नियोजन न केल्याने हे संकट उद्भवले का याबद्दल आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी स्वतः मान्य केले की केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील कोळसा पुरवणारी साखळी खंडीत झाली. त्यामुळे राज्यावर विजेचे संकट आले आहे. मात्र याला जबाबदार कोण हा खरा प्रश्न आहे. वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा यासाठी माझी त्यांच्या सोबत चर्चा सुरू आहे. जवळपास ३६ वीज कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चेत सहभागी झाले. त्यांना संप मागे घेण्याची विनंती केली. वीज कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राला वेठीस धरू नये. सध्या उष्णता वाढली आहे, विजेची मागणीही वाढलेली आहे, दहावी-बारावीची परीक्षा ही सुरू आहे. शेतांमध्ये व पीक असल्याने सिंचनाची गरज आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत महावितरण आर्थिक संकटात असताना वीज कर्मचाऱ्यांनी राज्याला वेठीस धरू नये. तात्काळ संप मागे घ्यावा, अशी विनंती केली. उद्या समोरासमोर बसून मुंबईत चर्चा करू असेही नितीन राऊत यांनी सांगितले.
आज राज्य वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला तरी लोडशेडिंगचे संकट मिटणार नाही. कारण कोल इंडियाच्या युनियन देखील संपावर गेले आहे. त्यामुळे पुढची दोन दिवस राज्याला कोणताही कोळशाचा पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे महानिर्मिती व एनटीपीसी दोघांचेही औष्णिक विद्युत केंद्र कोळसा अभावी प्रभावित होणार आहे. दोन दिवस यातला एक टन कोळसा महानिर्मितीला मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील पारस, नाशिक, परळी व भुसावळ या केंद्रावरील 1900 MV वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हीच परिस्थिती एनटीपीसीच्या केंद्राची आहे राज्य सरकारला रोज पाच हजार मेगावॅट वीज मिळते मात्र कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे त्यांची वीज निर्मिती देखील प्रभावित होईल.