रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्बंधांमुळे राजकारण्यांची गोची; सहकारी बँकांच्या संचालकपदावर आमदार, खासदार, नगरसेवकांना बंदी
दैनिक स्थैर्य । दि. 28 जून 2021 । फलटण । 100 कोटी रक्कमेपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक पदावर विधीमंडळ, संसद अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांना इथून पुढे राहता येणार नसल्याच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एका परिपत्रकामुळे जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्बंधांमुळे राजकारण्यांची गोची होणार असून याचा परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून होणार्‍या राजकारणावर पहायला मिळणार आहे.
देशातील शिखर बँक मानल्या जाणार्‍या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक व पूर्णवेळ संचालक या पदांवर आता आमदार, खासदार, नगरसेवक आदी राजकारण्यांना राहता येणार नाही व या पदावर राजकारण्यांची नवी नियुक्तीही करता येणार नाही. या पदावरील व्यक्तींकडे आता वित्तीय क्षेत्रातील किंवा सनदी लेखापालाची वा आर्थिक व्यवस्थापनाची अथवा सहकार व्यवस्थापन विषयाची पदवी-पदविका असावी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. हे पद जास्तीत जास्त पंधरा वर्षेच भूषविता येईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. अशी व्यक्ती अन्य कोणताही व्यवसाय करीत नसावी, इतर कंपन्यांची संचालक वा भागीदार नसावी, गुन्हेगार-वेडा-दिवाळखोर जाहीर झालेली नसावी अशाही अटी आहेत. तसेच त्यांना विशिष्ठ नमुन्यातील हमीपत्रेही भरून द्यावी लागणार आहेत.
दरम्यान, या नव्या नियमांमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून होणार्‍या राजकारणावर काय परिणाम होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. सातारा जिल्ह्याचा विचार केला तर सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पद मोठ्या प्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यामुळे संचालक पदासाठी रस्सीखेच नेहमीच पहायला मिळते. विद्यमान संचालक मंडळात आ.श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर, खा.श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, आ.मकरंद पाटील, आ.शशिकांत शिंदे, आ.जयकुमार गोरे या दिग्गज नेते मंडळींचा समावेश आहे. त्यामुळे नव्या निर्बंधांचा परिणाम जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निर्मितीवर होणार का? याकडे बँकींगसह राजकीय क्षेत्राचेही लक्ष वेधणार आहे.
