फलटणकरांसाठी मोठी बातमी! थकीत करदात्यांना दंड माफीसाठी ‘अभय योजना’ लागू; मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांचे लाभ घेण्याचे आवाहन

फलटण नगरपरिषदेच्या वतीने थकीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीवरील शास्ती (दंड) माफ करण्यासाठी शासनाच्या ‘अभय योजने’ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांनी संपूर्ण मूळ कर भरून या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 24 मार्च : फलटण नगरपरिषदेने सन २०२५-२६ सालाची मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची मागणी बिले मिळकतधारकांना वितरित केली आहेत. अनेक नागरिकांकडे मागील कराची मोठी थकबाकी असून, वेळेत कर न भरल्याने त्यावर दरमहा २% प्रमाणे शास्ती (दंड) लागल्याने ही रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यावर तोडगा म्हणून आणि करदात्यांना दिलासा देऊन कर वसुलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी फलटण नगरपरिषदेतर्फे शासनाची ‘अभय योजना’ (शास्ती माफी) लागू करण्यात आली आहे.

फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी श्री. निखिल जाधव यांनी एका अधिकृत प्रेसनोटद्वारे या योजनेची सविस्तर माहिती दिली आहे.

नियमित करदात्यांसाठी १% सवलत:

महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियमानुसार, मालमत्ता कर हा सहामाही हप्त्यामध्ये आगाऊ भरावा लागतो. ज्या करदात्यांनी बिल प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरली, तर त्यांना बिलात १% इतकी घसघशीत सवलत (बट्टा) दिली जाते. मात्र, वेळेत कर न भरल्यास थकीत रकमेवर दरमहा २ टक्के इतकी शास्ती (दंड) आकारण्याची कडक तरतूद आहे.

काय आहे ‘अभय योजना’?

आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मालमत्ताधारकांना कररणे शक्य होत नाही आणि २% दंडाच्या रकमेमुळे एकूण थकबाकी प्रचंड वाढते. याचा थेट परिणाम शहराच्या कर वसुलीवर होतो. यावर उपाय म्हणून १९/०५/२०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ‘अभय योजना’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत (शास्तीत) मोठी माफी दिली जाणार आहे.

अभय योजनेच्या अटी व नियम:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नगरपरिषदेने काही नियम घालून दिले आहेत:

मूळ रक्कम भरणे अनिवार्य: जे मिळकतधारक शास्ती (दंड) वगळता इतर थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची ‘संपूर्ण मूळ रक्कम’ भरतील, त्यांच्याच शास्ती सवलतीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. म्हणजेच, केवळ मूळ कर भरणाऱ्यांनाच दंड माफी मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या कर वसुली विभागात उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यातील अर्जात आपला प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. यात प्रकरणपरत्वे ५० टक्क्यांपर्यंत किंवा त्याहून जास्त सवलत मागणी करता येऊ शकते.
आवश्यक कागदपत्रे: प्रस्तावासोबत आधारकार्डची छायाप्रत, मालमत्ता व पाणीपट्टी कराच्या मागणी बिलाची छायाप्रत आणि संपूर्ण मूळ कर भरल्याच्या पावतीची छायाप्रत जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मर्यादा: ही अभय योजना एकदाच लागू आहे. तसेच दिनांक १९/०५/२०२५ पर्यंतच्याच थकीत रकमेवरील शास्तीस ही योजना लागू राहील. त्यापुढील थकबाकीच्या शास्तीस अभय योजना लागू राहणार नाही.

मुख्याधिकाऱ्यांचे आवाहन: शहरातील जास्तीत जास्त थकीत मिळकतधारकांनी या ‘अभय योजने’चा सुवर्णसंधी म्हणून लाभ घ्यावा. आपला थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरून शास्ती माफी मिळवावी आणि शहराच्या विकासासाठी नगरपरिषदेला सहकार्य करावे, असे जाहीर आवाहन मुख्याधिकारी श्री. निखिल जाधव यांनी केले आहे.