संसद अधिवेशन:पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र मांडणार 23 विधेयके, डॉक्टरांविरुद्ध हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकाचा समावेश

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: केंद्र सरकार सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात नवी २३ विधेयके मांडणार आहे. त्यापैकी ११ दुरुस्ती विधेयके आहेत. त्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील हल्ले रोखण्यासाठीच्या विधेयकाचादेखील समावेश आहे. आराेग्य क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तीचा छळ किंवा त्याच्याविरोधातील हिंसाचार याला आळा बसावा असा त्यामागील उद्देश आहे.

डॉक्टरांविरोधातील हिंसाचाराची कृती अजामीनपात्र ठरवण्याची तरतूद विधेयकात आहे. त्याशिवाय दोषीला सात वर्षांची कैद आणि ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाणार आहे, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. यात डाॅक्टर, परिचारिका, आशा कार्यकर्ते इत्यादींना संरक्षण मिळेल, असे सरकारला वाटते. दुरुस्ती विधेयकात खासदारांच्या वेतनात ३० टक्क्यांनी कपात करणारा मसुदाही सरकारने आणण्याचे ठरवले आहे. १ एप्रिल २०२० पासून सुरू होणाऱ्या वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी ही रक्कम वापरली जाणार आहे.

दरम्यान, मल्टिस्टेट कॉ-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज विधेयक २०१० देखील प्रतीक्षा यादीत आहे. अशा संस्थांमधील सदस्य संख्येतील वाढीवर सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरवणारी तरतूद या मसुद्यात आहे. त्यातून अशा संस्थांची विश्वासार्हता वाढीस मदत होईल. त्यातून पूरक वातावरण निर्माण होऊन विकास साध्य होऊ शकेल, असे सरकारला वाटते.

काश्मिरी, डोग्री, हिंदीला राजभाषेचा दर्जा: नव्या विधेयकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मिरी व डोग्रीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव आहे. आता उर्दू, इंग्लिशसह या तीन भाषांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. यापुढे केंद्रशासित प्रदेशात या भाषांचादेखील सरकारी पातळीवर वापर केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना माल कोठेही विकण्याची मुभा

शेतकऱ्यांची शेती सुलभ व्हावी यासाठी कृषी मालाच्या विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठ निवडण्याची मुभा देणारे कृषी उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य (विक्री- सुविधा) विधेयक-२०२० हेदेखील याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. कृषी उत्पादनाला देशातील कोणत्याही बाजारपेठेत नेण्याची व तेथे थेट विक्री करण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. त्यामुळे वाढत्या स्पर्धेत शेतकऱ्यांना कृषी मालास योग्य भाव मिळू शकेल. ही यंत्रणा सुलभ तसेच पारदर्शक अशा स्वरूपाची असेल. त्यानुसार आंतर-राज्य व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतीमालास योग्य न्याय मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.