सासकल जन आंदोलन समितीच्या वतीने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित न करण्यासाठी तहसीलदारांना निवेदन

दैनिक स्थैर्य । दि. २५ ऑक्टोबर २०२२ । फलटण । मौजे सासकल ता. फलटण येथील रामोशी समाजाच्या समाज बांधवांनी गायरान जमिनीवरील केलेली अतिक्रमणे व फलटण तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी व सध्याची अतिक्रमणे निष्कासित न करण्याची मागणी करणारे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.

उपरोक्त संदर्भिय विषयांन्वये दिनांक १६/११/२०२२ रोजी ग्रामपंचायत सासकल च्या वतीने व फलटण तालुक्यातील अनेक गावांमधील निवासी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करणेबाबतची नोटीस देण्यात आली होती. या प्रश्नी गायरानावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे.वास्तविक पाहता ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे २३ जून २०१५ रोजी न्यायालयाने आदेश दिले होते.याच आदेशान्वये बेघर, गोर – गरीब जनतेची सरकारी गायरानावरील अतिक्रमणे नियामानुकुल होणार होती. परंतु सदर निर्णयाचे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. वास्तविक पाहता ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची गरज होती.परंतु तसे झाले नाही. शासकीय जागेवरील निवासी तसेच वाणिज्य प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय २८ सप्टेंबर १९९९ ला झाला होता.या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने हा शासन निर्णय अडगळीत पडला.त्यानंतर पुन्हा ४ एप्रिल २००२ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या शासन निर्णयाचे पुनर्जीवन केले. त्यांनी १ जानेवारी १९८५ ऐवजी १ जानेवारी १९ ९५ पूर्वीची अतिक्रमणे निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.तसेच त्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचे सुचवले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती ही गठीत करण्यात आली नाही.या संदर्भातील एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना २३ जून २०१५ रोजी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भातील नुकतेच न्यायालयात दाखल सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी होत असताना सरकारने ४ एप्रिल २००२ चा शासन निर्णय व २०१५ चा उच्च न्यायालयाचा आदेश निदर्शनास आणून दिला नाही.त्यामुळे आता न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशात गायरानावरील अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशास हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याबाबत राज्याचे महसूल चे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची विनंती सदरील निवेदनात सासकल जन आंदोलन समितीच्या केली आहे. यावेळी सासकल जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष शिवाजी हरीबा मुळीक, उपाध्यक्ष विनायक नारायण मदने, प्रमुख सल्लागार बी.डी घोरपडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.