आता कारभार पण ‘ओके मध्ये’ व्हावा…

दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ जुलै २०२२ । फलटण ।  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निकालाच्या दुसर्‍या दिवसापासून म्हणजेच दिनांक 21 जून 2022 पासून सुरु झालेले महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्य अखेर काल, दिनांक 30 जून 2022 रोजी म्हणजेच तब्बल 10 व्या दिवशी नवीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर संपले. राज्यात घडलेल्या सत्तांतरांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावणार्‍या शिवसेनेच्या बंडखोरांनी आसामच्या गुवाहटीमध्ये बसून झाडे, डोंगर, हॉटेलचा आनंद लुटत ‘ओके मध्ये’ महाराष्ट्राला व महाविकास आघाडीला हादरवले. एवढी मोठी ‘न भूतो न भविष्यती’ राजकीय उलथापालथ करुन दाखवल्यानंतर; सुरत, गुवाहटी, गोवा मार्गे आपले मनसुबे साध्य करत सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारकडून आता राज्याचा राज्यकारभारही ‘ओके मध्ये’च व्हावा अशीच प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.

2019 च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला राजकीय अस्थिरता व अनैतिकता आली आहे. निवडणूक एकत्र लढलेले शिवसेना – भाजप सत्तेतल्या समान वाट्यावरुन वेगळे झाले. शिवसेना स्थापनेपासून आपला राजकीय शत्रू राहिलेल्या काँग्रेस – राष्ट्रवादीसोबत गेली आणि सत्तासमीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. मात्र हे समीकरण प्रत्येकालाच मान्य होते असे अजिबात नव्हते. त्याचीच प्रचिती म्हणजे मध्येच भाजपच्या साथीने राष्ट्रवादीत बंड झाले आणि ‘मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्री’ पदाचा एक शपथविधीही झाला. मात्र राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनी हे बंड वेळीच हाणून पाडले. त्यानंतर तातडीने ‘किमान समान कार्यक्रम’ आखण्यात आला आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस एकत्र येत ‘महाविकास आघाडी’ महाराष्ट्रावर राज्य करु लागली. या अनोख्या युतीने सन 2014 पासून देशावर सत्ता गाजवणार्‍या भारतीय जनता पार्टीला विरोधकांच्या एकजूटीने एकटं पाडून सत्तेपासून रोखता येऊ शकते हा संदेश संपूर्ण देशाला दिला. राज्यात सर्वाधिक आमदार निवडून आलेला भाजपा विरोधी पक्ष झाला आणि दुसर्‍या, तिसर्‍या, चौथ्या क्रमाकांचे पक्ष सत्तेचे धनी बनले. खरं तर लोकशाहीवर, मतदानावर, निकालाच्या आकड्यांवर विश्‍वास ठेवणार्‍यांना सत्तेचा हा नवा रचलेला सारीपाट रुचला नव्हता; पण या घडामोडींकडे केवळ पाहण्याखेरीज दुसरा पर्यायही नव्हता.

या महाविकास आघाडीची मोट बांधणार्‍या राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी सत्तेतील ‘फ्रंटसिट’ शिवसेनेला दिले आणि राज्याला अनपेक्षित मुख्यमंत्री मिळाले. पाच वर्षे आमच्या सरकारला अजिबात धोका नाही असे वारंवार तिन्ही पक्षांकडून सांगण्यात येवू लागले. आपापल्या विचारधारा जपत योग्य समन्वयातून सरकार टिकवायचे मोठे आव्हान तिन्ही पक्षांसमोर होते. तर युद्धातल्या विजयानंतरही तहामध्ये पराभूत झालेल्या भाजपला कुठल्याही परिस्थितीत सरकार पाडून सत्तेत यायचेच होते. सत्ता स्थापनेनंतर राज्याचा गाडा सुरळीत होत असताना ‘कोरोना’ आला आणि सर्वकाही ठप्प झाले. कोरोनाचा भिषण काळ सर्वांनीच अनुभवला. मात्र हा काळ उलटल्यानंतर ‘भाजप’ पुन्हा आपल्या मिशनमध्ये अ‍ॅक्टीव्ह झाले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सत्ताधारी दोन मंत्र्यांना तुरुंगात धाडले, अनेकांच्या मागे चौकशीचे ससेमिरे सुरु झाले. विधानसभेचे अध्यक्षपद, विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडी अशा महत्त्वाच्या विषयांवरही ‘महाविकास आघाडी’ची कोंडी करण्यात आली. विकासात्मक आणि जनतेच्या हिताच्या निर्णयांऐवजी विरोधकांच्या आरोपांनीच विधीमंडळाची अधिवेशने गाजू लागली.

कोणत्याही परिस्थितीत सरकार अस्थिर करायचे हा भाजपचा मुख्य उद्देश वेळोवेळी स्पष्टपणे अधोरेखित होत होता. हा उद्देश वास्तवात आणण्यात भाजपला महाविकास आघाडीतून नक्की कुणाची साथ मिळेल? या प्रश्‍नाकडे बघताना सर्वांच्याच नजरा आधी राष्ट्रवादीकडे व नंतर काहीशा प्रमाणात काँग्रेसकडे जात होत्या. पण झाले भलतेच; नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा, विधानपरिषद निवडणूकीत मतांच्या आकडेमोडीच्या पलिकडे जाऊन अनपेक्षित निकाल लागले आणि त्यानंतर सत्तेच्या फ्रंट सिटवरच बंड होऊन सरकारला भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न सुरु झाल्याचे एकाएकी समोर आले आणि पुढच्या अवघ्या 10 दिवसात महाराष्ट्रात सत्ता पालट झाला देखील.

शेवटचा मुद्दा – एकूणच विविध आदर्शवत परंपरांचा वारसा सांगणारा महाराष्ट्र सन 2019 पासून राजकीय पातळीची अधिकची अधोगतीच पाहत आहे. सन 2019 साली तत्त्वांशी तडजोड करुन अनैतिक राजकारण आणि आत्ता सन 2022 साली दगाबाजीतून घातकी राजकारण राज्याने बघितले. निवडणूक निकालानंतरच्या मोठ्या कसरतीनंतर महाराष्ट्राला ‘जंटलमन’ मुख्यमंत्री लाभले परंतु त्यांच्यात या – ना त्या कारणाने ‘लोकाभिमुख’तेचा अभाव राहिला. अथवा प्रतिकुल परिस्थितीमुळे त्यांना ‘लोकाभिमुख’ बनण्याची संधीच मिळाली नाही, असेही म्हणता येईल. ते जर ‘लोकाभिमुख’ राहिले असते तर कदाचित आजची परिस्थिती त्यांच्यावर ओढावली नसती. त्यांना खुर्चीवरुन खाली खेचण्यात त्यांचेच सहकारी आघाडीवर दिसले नसते. काळाचा महिमा वेगळाच असतो असे म्हणतात; तेही सत्तांतराच्या या नाट्यात प्रत्ययास आले. सत्तांतराचा मास्टर स्ट्रोक ज्यांनी पडद्यामागून खेळला ते सत्तेत दुय्यम स्थानावर राहिले. अर्थात याही मागे काही ‘राजकारण’च शिजत असेल मात्र ते अचूक ओळखणे या परिस्थितीत कठीणच मानावे लागेल. आता सरतेशेवटी सत्तापालट झाला आहे. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ वापरुन राजकारण जिंकत आहे आणि लोकशाही हारत आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली ही राजकीय दुरावस्था लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडविणारी आहे. ‘सत्ता’ आणि ‘पैसा’ हे जरी आजमितीस सर्वोच्च स्थानी असले तरी ‘जनहित’ ही राजकारण्यांनी थोडे डोक्यात घ्यावे; त्याला अगदीच पायदळी तुडवू नये आणि आता जरा ‘राजकारण’ कमी करुन जनतेला ‘ओके कारभार’ ही दाखवावा; इतकीच नव्या सरकारकडून अपेक्षा !

– रोहित वाकडे, संपादक, सा.लोकजागर, फलटण.