सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यांत ७ मे रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत

दैनिक स्थैर्य । दि.०७ एप्रिल २०२२ । मुंबई । विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांनी संपूर्ण राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत 7 मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

मुंबई येथील सर्व न्यायालयात 7 मे रोजी लोक अदालतीचे आयोजन

न्यायालयीन प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्याबाबत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करीत असते.त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  व महाराष्ट्र  राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार 7 मे २०२२ रोजी मुंबई येथील  सर्व न्यायालयात लोक अदालतीचे  आयोजन करण्यात आले आहे. त्याद्वारे दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे

धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत.

तरी ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि. 7 मे २०२२ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत, त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपल्या प्रकरणाचा विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण सामंजस्याने तत्काळ मिळवावे असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तथा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबईच्या प्रधान न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे

• प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते
• लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
• सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.
• ● लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.

अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविली आहे.