स्थैर्य, दि.१२: कांजूरमार्ग मेट्रो
कारशेडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने चपराक दिली आहे.
कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा असे
आदेश न्यायालयाने आज (बुधवार) एमएमआरडीएला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील
सुनावणी फेब्रुवारीत होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या
प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात अनेक त्रुटी आहेत. म्हणून राज्य
सरकारने एकतर ते मागे घ्यावे, अन्यथा आम्ही ते रद्द करू आणि सर्व पक्षांचा
युक्तीवाद ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुन्हा आदेश जारी करण्यास सांगू.
असे याआधी 102 एकरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत न्यायालयाने
म्हटले होते. सरकारने कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला
आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला
हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा
MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र,
आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क
सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने
राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात
कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची
आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.