कोरोनाकाळात मृत्यू झालेल्या एसटी वाहकाच्या कुटुंबाला ५० लाखांची मदत; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कोरोनाकाळात कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या एसटी वाहकाच्या पत्नीला ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वकिलांच्या प्रभावी युक्तिवादामुळे कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.

स्थैर्य, कोल्हापूर, दि. 30 सप्टेंबर : कोरोना साथीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करताना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाहकाच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे.

महामंडळाला उर्वरित रक्कम देण्याचे निर्देश

यापूर्वी एसटी महामंडळाने कुटुंबाला केवळ पाच लाख रुपयांची मदत दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने महामंडळाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत उर्वरित ४५ लाख रुपयांची रक्कम पुढील आठ आठवड्यांच्या आत मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नी नंदा जाधव यांना देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. टाळेबंदीत अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांची ने-आण करणे ही महत्त्वाची सेवाच होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद ठरला निर्णायक

या संपूर्ण प्रकरणात वकिलांची कामगिरी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक ठरली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ टाळकुटे यांनी न्यायालयात अतिशय प्रभावीपणे बाजू मांडून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून दिला. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. तेजस कापरे आणि एसटी महामंडळातर्फे ॲड. धनंजयराव रणनावरे यांनी काम पाहिले. नियमांचा संकुचित अर्थ काढून हक्काच्या मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, हा मुद्दा या युक्तिवादातून अधोरेखित झाला.