कर्जदारांना मिळणार दिलासा? मोरॅटोरियम दोन वर्षांपर्यंत वाढणार?
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१: कर्जांच्या हप्त्यांवरील मोरॅटोरियम (अधिस्थगन) दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकतो, असे केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सूचीत करण्यात आले. तसे झाले तर सर्वसामान्य कर्जदारांना कोरोनाच्या लाॅकडाऊनच्या काळात बसलेल्या आर्थिक फटक्यात दिलासा मिळणार आहे. याबाबतची सुनावणी उद्या (बुधवारी) होणार आहे.
कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवहार ठप्प झाल्याने केंद्र सरकारने कर्जांच्या हप्त्यांना आॅगस्टपर्यंत स्थगिती दिली होती. या काळातल्या व्याजावर व्याज आकारणी करु नये, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु असताना साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला वरीलप्रमाणे माहिती दिली. अॅड. मेहता हे केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. कर्जांच्या वसुलीचा सध्याचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे लावाव्या लागलेल्या लाॅकडाऊनमुळे २३ टक्क्यांनी घटली असून तिला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत, असेही साॅलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोरोना काळातील व्याज आकारणीबाबत उद्या (बुधवारी) सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
