मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त केले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
स्थैर्य, पुणे, दि.२५: केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केले. पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे आयोजित शेतकरी संवाद कार्यक्रमात मा. फडणवीस बोलत होते. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आ. सिद्धार्थ शिरोळे, आ.राहुल कुल, पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, बाबुराव पाचर्णे, दिलीप कांबळे, मांजरीचे सरपंच शिवराज अप्पा घुले आदी उपस्थित होते.
मा. फडणवीस म्हणाले, सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा २००६ पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे.
यावेळी मा. फडणवीस यांनी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विस्ताराने आढावा घेतला. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने साखरेची किमान खरेदी किंमत निश्चित केली. याचा फायदा कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला. इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे यापुढील काळात साखर कारखाने उसाला चांगला भाव देऊ शकणार आहेत. राज्य सरकारने अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना काहीच मदत केली नाही , असेही ते म्हणाले.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, सामान्य शेतकऱ्यांचा फायदा करून देणारे अनेक क्रांतीकारी निर्णय मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत घेतले आहेत. साखर निर्यातीसाठीचे अनुदान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारे सरकार देशाने प्रथमच पाहिले आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याने काही मूठभर मंडळी या कायद्यांना विरोध करत आहेत . मात्र शेतकरी वर्ग या प्रचाराला बळी पडणार नाही.
