मोदी सरकारचे ‘एक देश, एक चार्जर’ धोरण, मोबाइल कंपन्यांनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

दैनिक स्थैर्य । दि. १८ नोव्हेंबर २०२२ । नवी दिल्ली ।  भारतात आता अनेक प्रकारचे गॅझेटसाठी एकच चार्जर असावे यावर सहमती बनत आहे. मोबाइल कंपन्या आणि या क्षेत्रातील अन्य कंपन्या यासाठी सहमत झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी मंत्रालयाने माहिती दिली आहे. सचिव रोहित कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता फायनल चार्जर ठरवण्यासाठी एक टीम बनवली आहे. या ठिकाणी टाइप सी किंवा अन्य चार्जर वरून निर्णय अद्याप झाला नाही.

या बैठकीत MAIT, FICCI, CII, IIT कानपूर, IIT (BHU) सह अनेक शैक्षणिक संस्था सोबत पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयातील प्रतिनिधी यांनी सहभाग नोंदवला होता. बैठकीनंतर सर्व प्रतिनिधींनी यावर सहमती दर्शवली. मोबाइल पासून लॅपटॉप पर्यंत एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट जारी करायला हवे असे एकमताने ठरले आहे. बैठकीत सहभागी झालेल्या अनेकांनी स्मार्टफो, लॅपटॉप, आणि अन्य काही गॅझेटसाठी USB Type-C वर सहमती दर्शवली आहे. तर फीचर्स फोनसाठी वेगळे चार्जर असायला हवे, असा सल्ला दिला आहे. या निर्णयानंतर देशात होत असलेल्या ई-वेस्ट मध्ये कमी पाहायला मिळू शकते.

एकाच प्रकारचे चार्जरचा निर्णय सीओपी २६ मध्ये पीएम नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केला होता. LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन च्या दिशेने एक पाऊस टाकले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये COP26 इवेंटमध्ये पीएम मोदी यांनी जलवायू परिवर्तनवर बोलताना म्हटले होते की, भारत २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनला नेट झीरो करण्याचे लक्ष्य मिळवेल. LiFE मिशनची सुरुवात प्रो प्लेनेट पीपल (Pro-Planet People-P3) च्या धर्तीवर सुरू झाली होती.