शेतकऱ्यांच्या हिंसक आंदोलनाला मोदी सरकारच जबाबदार; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात
स्थैर्य , सातारा , दि .२७: दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्याच दिवशी ट्रॅक्टर परेड काढणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करत ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गानं काढण्यात येणार असल्याचं शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आलं. पण, अपेक्षित वेळेपूर्वी म्हणजेच राजपथावरील पथसंचलन पूर्ण होण्याआधीच शेतकऱ्यांच्या परेडला सुरुवात झाली आणि सुरुवातीला शांत वाटणारं वातावरण क्षणार्धातच बदलून गेलं, त्यामुळे दिल्लीत तणावपूर्ण वातावरण पहायला मिळालं. यावरती राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी टीका करताना केंद्रावर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्र्यांनी देखील मोदी सरकारवर तोफ डागण्याचा प्रयत्न केला आहे. काल राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी देखील मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली होती.
आज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रावर निशाणा साधताना म्हटले आहे की, दिल्ली येथे सुरू असलेले शेतकऱ्यांचं आंदोलन हिंसक होण्याला संपूर्णपणे केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहे, त्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळेच शेतकऱ्यांना हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. या मुर्दाड सरकारला जाग तरी केंव्हा येणार?, असा सवाल उपस्थित करत चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. बऱ्याच वाटाघाटीनंतर शेतकऱ्यांना टॅक्टर रॅली काढण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु, किती वाजता ती सुरू होईल आणि त्यांना कोणत्या वेळी ती काढता येईल यावरून वाद झालेत. दरम्यान, अश्रुधुराचा वापर केला, लाठीचार्जही करण्यात आला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, यावरती चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही आडमुठी भूमिका आहे. मोदींच्या हटवादीमुळे यातून काहीही तोडगा निघत नाही आहे, त्यामुळे शेतकरी वर्गाला हे उग्र रुप धारण करावे लागले. यात सरकारमुळे पोलिसांना देखील दगडधोंडे खावे लागले, याला जबाबदार मोदी सरकारच आहे, अशी सडकून टीका करत म्हणाले, गेल्या दोन महिन्यापासून कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी बांधव सरकारकडे विनवण्या करत आहे. मात्र, सरकारला या बांधवांकडे लक्ष द्यायला वेळी नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांत सरकारविरुध्द नाराजीचा सूर होता. मात्र, आज या नाराजीचे रुपांतर मोठ्या हिंसक वळणामध्ये झाले, याला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला व तत्काळ कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
