जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
दैनिक स्थैर्य । दि. १७ सप्टेंबर २०२२ । मुंबई । जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील गाव, वाडे-वस्त्यांवर आरोग्य, रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास विभागाच्या नवसंजीवनी योजनेच्या आढावा बैठकीत डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार डॉ. राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आदिवासी विकास अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, नाशिक एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी वर्षा मीना, कळवण एकात्मिक आदिवासी प्रकलपाचे प्रकल्प अधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, महावितरण कार्यकारी अभियंता प्रेरणा बनकर, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता पी. सी. भांडेकर, कृषी उप संचालक कैलास शिरसाठ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. अरविंद नरसिकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, उपजिल्हाधिकारी नितीन. मुंडावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, डॉ. वर्षा फडोळ, प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बी. डी. कनोज, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना डॉ. गावित म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून माता व बाल मृत्यू तसेच कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यात याव्यात. तसेच ज्या भागात अंगणवाडी नाहीत तेथे अंगणवाड्या सुरू करण्यात याव्यात. तसेच रिक्त असलेली अंगणवावाडी सेविका, मदतनीस यांची पदे भरावीत. सर्व अंगणवाड्यांवर पाणी, वीज व स्वच्छतागृह यांची सोय उपलब्ध करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जलजीवन मिशन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कोणीही वंचित राहणार यासाठी प्रयत्नपूर्वक नियोजन करण्यात यावे, असेही डॉ. गावित यांनी सांगितले.
कामानिमित्त स्थलांतरीत होणाऱ्या माता व बालकांची नोंद ठेवून त्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्याकरिता ऑनलाईन प्रणालीच्या मदतीने ट्रेकींग पद्धतीचा अवलंब करतांना आरोग्य व अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक सरपंच यांना सहभागी करून घ्यावे. आरोग्य सुविधा पुरवितांना उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दर आठवड्याला भेटी द्याव्यात. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसलेल्या ठिकाणी ते सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. त्याचप्रमाणे सुरू असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये वीज पुरवठा सुरळीत राहिल याची विद्युत विभागाने खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. वनहक्क अंतर्गत ज्या आदिवासी बांधवांना जमीन उपलब्ध झाली आहे, त्याठिकाणी वीज जोडणी करावी. जिल्ह्यातील एकही वस्ती वीजेपासून वंचित राहणार नाही, यादृष्टिने जलद कामे करावीत, असे निर्देशही डॉ. गावित यांनी दिले.
केंद्र व राज्य शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तेथील नागरिकांचे आधारकार्ड बँक खात्याशी संलग्न करण्यात यावे. तसेच अंत्योदय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येवून वंचित आदिवासी नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांचे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी नियोजन करावे. दुर्गम भागातील वाड्यापाड्यांपर्यंत रस्त्यांच्या सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करावा. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रम शाळांचा सर्वांगिण विकास करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी नवसंजीवनी योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
