स्थैर्य, मुंबई, दि.२४: सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा
(एसईबीसी) आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज असलेल्या या समाजासाठी
महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
घेतला. या समाजातील उमेदवारांना आता शैक्षणिक प्रवेश व नाेकऱ्यांत
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणाचा
लाभ मिळवता येईल. यासाठी त्यांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
घेत ठाकरे सरकारने या समाजात उफाळून येत असलेला राेष कमी करण्याचा प्रयत्न
केला आहे.
कोरोनामुळे
लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती.
त्यांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली जात होती.
लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करून अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप
दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता दिली.
राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ
महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC
Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्पकारागीर
प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता
मिळाली आहे.
राज्य सरकार देणार ‘ईडब्ल्यूएस’चे प्रमाणपत्र
1 सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल.
3
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या
उत्पन्नाच्या आधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील.
2
उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासनसेवेत भरतीसाठी ईडब्ल्यूएस
आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार
नाही.
4 हे आदेश सुप्रीम
कोर्टात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांवर अंतरिम
आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
