मराठा आरक्षणासाठी जीव गमावणाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यात अडथळे; राज्य सरकारच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी रखडली
थेट WhatsApp वर मिळवा
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात प्राणांची आहुती देणाऱ्या ३०९ आंदोलकांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. आंदोलनावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार केवळ ३० वारसांनाच एसटी महामंडळात सामावून घेण्यात आले असून, उर्वरित २७९ वारस अद्यापही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०९ नोव्हेंबर : मराठा आरक्षणासाठी २०१६ पासून सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांमध्ये ३०९ आंदोलकांनी आत्महत्या केल्या होत्या. या मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, वर्षभराचा काळ लोटला तरी अद्याप केवळ १० टक्क्यांहून कमी म्हणजेच ३० वारसांनाच एसटी महामंडळात सामावून घेण्यात आले आहे. इतर महामंडळांमध्ये जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
इतर महामंडळांमधील पदे प्रलंबित
आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आश्वासनानंतर औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महापारेषण आणि वीज महानिर्मिती यांसारख्या विविध महामंडळांमध्ये वारसांना नोकरी दिली जाईल, असे ठरले होते. मात्र, एमआयडीसी प्रशासनाकडे आधीच अनुकंपा तत्रावरील १ हजार जणांची यादी प्रलंबित असल्यामुळे आणि इतर महामंडळांकडूनही जागा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. उपसमितीने वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न झाल्याने पीडित कुटुंबांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
