शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांमुळे मराठा, कुणबी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

स्थैर्य, दि. 31 ऑगस्ट : राज्य शासनाने मराठा, कुणबी, एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यापासून ते ‘सारथी’ संस्थेमार्फत देश-विदेशातील उच्च शिक्षणासाठी भरीव शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यापर्यंतच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी, एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत होत्या, त्यांना राज्य शासनाने पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी (२०२५-२६) सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रमाणपत्राअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.

‘सारथी’मार्फत उच्च शिक्षणाला चालना छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेमार्फत (सारथी) मराठा व कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जात आहेत:

• डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती: देशातील २०० मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये शिक्षण शुल्कासह वसतिगृह, प्रवास भत्ता आणि अभ्यास साहित्याचा खर्च समाविष्ट आहे.
• सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिष्यवृत्ती: QS वर्ल्ड रँकिंगमध्ये २०० च्या आत असलेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएचडीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.
• छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF): पीएच.डी. करणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना UGC च्या JRF/SRF प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. या योजनेमुळे आतापर्यंत ३९३ विद्यार्थ्यांनी आपली पीएचडी पूर्ण केली असून, ११० विद्यार्थ्यांना नोकरी लागली आहे व २३ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधनासाठी पेटंट मिळाले आहे.

या सर्व योजनांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक समावेशक आणि लोकाभिमुख होत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाली आहेत.