कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात महाराष्ट्राचा चढता आलेख
स्थैर्य, मुंबई, दि. 23 : उत्कृष्ट गुणवत्तेचे शिक्षण सर्वांना अपेक्षित आहे. शिक्षणाच्या प्रती समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यात त्यांचा सक्रिय सहभागही वाढला आहे. शाळेच्या माध्यमापेक्षा त्या शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता महत्वाची ठरत आहे. हे मागील काळातील जवळपास एक लाख विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये परत आल्याच्या आकडेवारीवरून दिसते. एकीकडे दरवर्षी मोठ्या संख्येने शासकीय शाळामधुन खाजगी शाळांमध्ये जात असलेले विद्यार्थी तर दुसरीकडे शासकीय शाळांमध्ये “प्रवेश संपले आहेत”, शेकडोच्या संख्येने विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत प्रवेशासाठी वाट बघत आहेत हे आशादायक चित्र शासकीय शाळांना गतवैभव प्राप्त करून देणारे आहे. यासाठी एकूणच व्यवस्थेचे कौतुक करावेसे वाटते.
भारत सरकारने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार शिक्षण हक्क कायदा,२००९ नुसार दिला खरा पण त्याचे वास्तव आपणा सर्वांना ज्ञात आहे. आजही लाखो मुले शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. शाळेतील मुलांचीही शैक्षणिक संपदा समाधानकारक नाही.
म्हणाव्या तितक्या सरकारी शाळा आर्थिक, भौतिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अध्यापही पूर्णता सक्षम नाहीत. या सर्व सुविधा राज्यांनी शाळांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांचे सबलीकरण करणे यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेवून त्याप्रमाणे शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, शाळांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करणे, शैक्षणिक सुधारणा करून योग्य ते शैक्षणिक नियोजन करणे, निधीची उपलब्धता इत्यादीच्या व्यापक उद्देशाने काही मापदंड आखून प्रत्येक राज्याची क्रमवारी निश्चितीसाठी त्यास गुणाकिंत करून श्रेणीबद्ध करण्यासाठी कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात (Performance Grading Index- PGI) तयार करण्यात आल्याचे लक्षात येते. नीती आयोगाद्वारे सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ च्या माहितीच्या आधारे School Education Quality Index चा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच धर्तीवर भारत सरकारच्या मनुष्यबळ संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील शालेय शिक्षण विभागाकडून PGI ची राज्याची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी निर्मिती केली आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात परिवर्तनात्मक सुधारणा घडवून आणणे, राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या स्थितीबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करणे, राज्यांची कामगिरी आणि सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांची माहिती करून देणे यासाठी PGI हे महत्वपूर्ण साधन ठरणार आहे.
२०१४ मध्ये आलेल्या भाजपा सरकारने शिक्षण विभागात व्यवस्थापकीय आणि प्रशासनिक बदल केल्यानंतर २०१८ ला त्याचे चांगले परिणाम आल्याचे या अहवालातून सिद्ध होते आहे. शिक्षण विभागात असे व्यवस्थापकीय आणि प्रशासनिक बदल केले तर त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतो. त्यामुळे सामान्यत: शिक्षण मंत्री किंवा शिक्षण सचिव हे करण्यास फार धजावत नाही. पण २०१४ नंतर आलेल्या भाजपा सरकारने शिक्षण विभाग हा मुलत: विध्यार्थ्यांसाठी व नंतर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्था चालक यांच्यासाठी असून विध्यार्थी हिताचे काही ठोस निर्णय घेतले. त्याचा परिणाम २०१९ च्या पी.जी.आय. मध्ये दिसू लागला. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येवू शकते आणि ते आत्ताचे सरकार नक्की करेल असा मला विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
