स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता; नवे संकट समोर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असून न्यायालयीन याचिका, दुष्काळी परिस्थिती आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निर्णय प्रलंबित आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. २८ सप्टेंबर : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका आणखी काही काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये जाहीर झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विविध याचिका आणि आगामी काळात होणारी स्थानिक प्रभाग रचना या प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.

न्यायालयीन याचिका आणि आरक्षणाचा मुद्दा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या पुनर्रचनेबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्याशिवाय निवडणुकांची घोषणा करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज कायम राहण्याची शक्यता वाढली आहे.

दुष्काळी परिस्थिती आणि प्रशासकीय प्राधान्य

राज्यातील मोठ्या भागात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट असल्याने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा टंचाई निवारणाच्या कामात व्यस्त आहे. अशा स्थितीत संपूर्ण महसूल आणि पोलीस यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असा मतप्रवाह सरकारी वर्तुळात आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निकाल आणि दुष्काळी परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरच निवडणुका घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे संकेत मिळत आहेत.