राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा मुबलक साठा; नागरिकांनी घाबरून ‘पॅनिक बायिंग’ करू नये – राज्य शासनाचे आवाहन

मध्यपूर्वेतील भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत असून पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अतिरिक्त इंधन खरेदी (Panic Buying) करू नये, असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.

स्थैर्य, मुंबई, दि. 7 एप्रिल : मध्यपूर्वेतील (Middle East) वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाच्या पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी (LPG) गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असून पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घाबरून जाऊन इंधनाची अतिरिक्त साठेबाजी किंवा खरेदी (Panic Buying) करू नये, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन महाराष्ट्र शासन आणि तेल विपणन कंपन्यांनी (BPCL, IOCL, HPCL) एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

राज्य शासनाकडून ६ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या सविस्तर पत्रकानुसार राज्यातील इंधन व गॅस पुरवठ्याच्या स्थितीवर राज्यस्तरीय समन्वय समितीकडून (SLC) बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत:

राज्यातील ८,१२६ पेट्रोल पंपांवर आणि २४ डेपोमध्ये पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. दररोज सुमारे १८,५०० किलोलिटर पेट्रोल आणि ४०,००० किलोलिटर डिझेलचे वितरण सुरळीतपणे सुरू आहे. तसेच, घरगुती एलपीजी गॅसचे वितरणही ग्राहकांच्या बुकिंगनुसार घरपोच केले जात आहे. सुरक्षित वितरणासाठी ‘DAC’ (Delivery Authentication Code) सक्तीचा करण्यात आला असून, वितरणाच्या वेळी ग्राहकांनी तो कोड द्यावा आणि गॅस बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशी विनंती कंपन्यांनी केली आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाची धडक कारवाई:

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत गॅसचा काळाबाजार आणि बेकायदा साठेबाजी रोखण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात आतापर्यंत १४,३२९ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली असून:

• दाखल झालेले गुन्हे (FIR): ५३

  

• अटक करण्यात आलेले आरोपी: ३६

• जप्त केलेला गॅस व वाहने: ३,६२८ सिलिंडर आणि २१ वाहने

• जप्त केलेल्या मुद्देमालाची अंदाजे किंमत: २ कोटी ३८ लाख ५४ हजार रुपये.

कंट्रोल रूम आणि व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन सुरू:

इंधन पुरवठ्याबाबत ग्राहकांच्या समस्या व तक्रारी सोडवण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ‘नियंत्रण कक्ष’ (Control Rooms) सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच, नागरिकांना आपल्या तक्रारी थेट नोंदवता याव्यात यासाठी राज्य शासनाने 9769919221 हा विशेष व्हॉट्सॲप क्रमांक (WhatsApp Number) जारी केला आहे. दररोज दुपारी १ वाजेपर्यंत सर्व तेल कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासनाला इंधन साठ्याचा अहवाल राज्य नियंत्रण कक्षाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

व्यावसायिक गॅस, पीएनजी व रॉकेलचे नियोजन:

• व्यावसायिक गॅस (Commercial LPG): रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, अनाथाश्रम यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना १००% व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी ५ किलोच्या सिलिंडरचेही वितरण केले जात आहे.

• पीएनजी (PNG): शहरांमध्ये पाइपलाईन गॅस (CGD) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २४ तासांत परवानग्या देण्याचे आणि रस्ते दुरुस्ती शुल्क माफ करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

• रॉकेल (Kerosene): केंद्र सरकारकडून राज्याला ३,७४४ किलोलिटर रॉकेल मंजूर झाले असून, प्रति शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला ३ लिटर रॉकेलचे वाटप रेशन दुकानांमार्फत (FPS) केले जाणार आहे.

अफवा पसरवणाऱ्यांवर होणार कारवाई:

एलपीजी गॅसची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आणि वितरण कर्मचाऱ्यांना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीबाबत सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या किंवा अफवा पसरवणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही शासनाने दिला आहे.